Punjab News: देश के नागरिकों को आर्थिक रूप से मज़बूत करने के लिए, केंद्र सरकार 56 मंत्रालयों में 318 DBT योजनाएँ फिर से चला रही है। सतनाम सिंह संधू ने राज्य के विकास और कल्याणकारी कार्यों की स्थिति जानने के लिए पंजाब के लोगों को मिलने वाले सीधे लाभों के बारे में एक विशेष सवाल पूछा था। इसके जवाब में, वित्त मंत्रालय ने कहा कि पिछले पाँच वर्षों में, विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं के तहत पंजाब के नागरिकों को कुल ₹36,249.45 करोड़ ट्रांसफर किए गए हैं। 2024-25 में पंजाब के लिए सबसे ज़्यादा ट्रांसफर ₹98,246 करोड़ (वास्तविक रूप में) के रिकॉर्ड स्तर पर था।
आँकड़ों के अनुसार, पंजाब में DBT के ज़रिए भुगतान में साल-दर-साल बड़ी बढ़ोतरी देखी गई है। जहाँ 2021-22 में पंजाब के लोगों को ₹3,344.19 करोड़ मिले थे, वहीं 2024-2025 तक यह आँकड़ा रिकॉर्ड ₹9,824.61 करोड़ तक पहुँच गया। यह प्रगति दिखाती है कि पंजाब के ग्रामीण और शहरी इलाकों में सरकारी मदद बिना किसी देरी और बिना किसी भ्रष्टाचार के ज़मीनी स्तर तक पहुँच रही है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक लिखित जवाब में कहा कि पिछले पाँच वर्षों में, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) के ज़रिए देश भर में लाभार्थियों के खातों में कुल ₹17.57 लाख करोड़ सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। इसके साथ ही, नकली लाभार्थियों को हटाने और लीकेज की जाँच करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधारों के कारण, पिछले पाँच वर्षों में सरकारी खजाने में ₹3,35,805 करोड़ की बचत हुई है।
देश में पारदर्शिता बढ़ाने और ज़रूरतमंदों तक सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे पहुँचाने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) सिस्टम के बहुत अच्छे नतीजे मिले हैं। पूरे देश में DBT ट्रांसफ़र 2021-22 में ₹3.12 लाख करोड़ से बढ़कर 2025-26 में ₹3.98 लाख करोड़ हो गए हैं। लीकेज (रिसाव) को रोककर सालाना बचत: 2020-21 में हुई ₹44,572 करोड़ की बचत की तुलना में, 2024-25 में लीकेज को रोककर ₹83,064 करोड़ की रिकॉर्ड बचत हुई है। सरकार के अनुसार, 56 मंत्रालयों के तहत चल रही 318 से ज़्यादा बड़ी योजनाओं – जैसे PM किसान, VB-G RAM G, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, PM सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि – को DBT से जोड़ने के कारण बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह खत्म हो गई है।
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सतनाम सिंह संधू द्वारा उठाए गए इस अहम मुद्दे से यह साफ़ हो गया है कि डिजिटल इंडिया और बैंक खातों को आधार कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया ने देश के प्रशासनिक ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। वित्त मंत्रालय के इस खुलासे से यह स्पष्ट है कि जहाँ पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य को अरबों रुपयों का सीधा फ़ायदा हुआ है, वहीं देश की व्यवस्था से भ्रष्टाचार और फ़र्ज़ी लाभार्थियों की धोखाधड़ी को खत्म करके टैक्स देने वालों के लाखों करोड़ रुपये भी बचाए गए हैं।
