पंजाब में निवेश के अनुकूल माहौल बनाने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों के तहत आज आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया और उद्योग एवं वाणिज्य एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री तरूणप्रीत सिंह सौंद ने संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की। दोनों विभागों को शीघ्रता से किया गया
पुड्डा भवन मोहाली में आयोजित बैठक में शहरी विकास मंत्री और उद्योग मंत्री ने अधिकारियों को निवेशकों के लिए आरामदायक और अनुकूल माहौल बनाने का निर्देश दिया और कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने उद्योगपतियों और निवेशकों के लिए बड़े फैसले लिए हैं। जिसे क्रियान्वित किया जाना चाहिए इसके लिए संबंधित विभागों की सहभागिता बहुत जरूरी है।
मुंडिया और सौंद ने कहा कि निवेशकों को क्लीयरेंस के लिए इन्वेस्ट पंजाब पोर्टल पर ही आवास निर्माण विभाग का लिंक मिल जाएगा। उन्होंने दोनों विभागों के अधिकारियों को इन्वेस्ट पंजाब पोर्टल पर सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम स्थापित करने का निर्देश दिया, जिससे आवास विभाग के साथ-साथ अन्य विभागों से किसी भी प्रकार की क्लीयरेंस प्राप्त करने या उस विभाग से संबंधित कोई भी मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया और आसान और अधिक प्रभावी होगी।
आवास मंत्री सौंद ने कहा कि निवेशकों या उद्योगपतियों से संबंधित मामलों के संबंध में गृह निर्माण विभाग में नोडल अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे जो मासिक बैठक कर समस्याओं का समाधान करेंगे। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के पास का इलाका आईटी है। हब के रूप में स्थापित करने के लिए सड़कों, चौराहों का सौंदर्यीकरण और बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा।
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उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री सौंद ने कहा कि मौजूदा सरकार ने सिर्फ ढाई साल की अवधि में 89 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया है। आज की बैठक का उद्देश्य औद्योगिक निवेश को बढ़ाना और दोनों विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाना था ताकि उद्योगपतियों को सभी प्रकार की मंजूरी लेने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि अगले एक साल में 50 हजार से ज्यादा नौकरियां पैदा करने के लक्ष्य के साथ आईटी सिटी में निवेशकों के लिए माहौल तैयार करना है।
इससे पहले, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग एवं वाणिज्य तेजवीर सिंह ने कहा कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने उद्योगपतियों, उद्योग मंडलों एवं एसोसिएशनों के साथ बैठकें कीं, जिसमें उनके संज्ञान में कुछ ऐसे मामले आये, जिनमें कुछ प्रकार की स्वीकृतियां प्राप्त करने और नए उद्योग शुरू करने में बाधाएं आ रही हैं की स्थापना हेतु भूमि देने की प्रक्रिया आज की बैठक से इन मामलों का सार्थक समाधान निकलेगा।
सचिव आवास एवं शहरी विकास राहुल तिवारी ने कहा कि विभाग जहां शहरों के नियोजित विकास के लिए लगातार काम कर रहा है, वहीं प्रशासनिक सुधारों के साथ निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध है।
