Punjab, पंजाब में आप सरकार के दौरान प्रदेश का कर्ज लगभग 50,000 करोड़ रुपये तक बढ़ गया है। इसपर राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने सरकार से इस बड़ी राशि के खर्च का विवरण मांगा है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्यपाल को पत्र लिख कर 5,637 करोड़ रुपये की लंबित ग्रामीण विकास निधि का मुद्दा उनसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। वहीं जवाब में राज्यपाल ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार की याचिका पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का इंतजार करना उचित होगा।
मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को लिखे पत्र में कहा कि उनकी सरकार ने केंद्र के साथ यह मसला उठाया था । इसे प्रधानमंत्री के स्तर पर भी उठाया गया, लेकिन केंद्र ने आरडीएफ का 5,637.40 करोड़ रुपये का बकाया अब तक जारी नहीं किया है।
राज्यपाल ने अपने जवाब में लिखा, मुझे 5,637 करोड़ रुपये की ग्रामीण विकास निधि के संबंध में आपका पत्र मिला है और इस मामले को प्रधानमंत्री के समक्ष उठाने के लिए मेरे हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया है। सबसे पहले, मैं बताना चाहूंगा कि मैं पंजाब के लोगों की सेवा करने के लिए कर्तव्यबद्ध हूं।
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उन्होंने कहा, मीडिया रिपोर्टों से मुझे पता चला है कि मुझसे संपर्क करने से पहले आप भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा चुके हैं। इस मुद्दे पर कुछ भी करने से पहले उच्चतम न्यायालय के फैसले का इंतजार करना उचित होगा।
राज्य सरकार इस मुद्दे पर जुलाई में शीर्ष अदालत में गयी थी। राज्यपाल ने अपने पत्र में लिखा, इसके अलावा, मुझे पता चला है कि आपके शासन के दौरान पंजाब का कर्ज लगभग 50,000 करोड़ रुपये तक बढ़ गया है । इस बड़ी राशि के उपयोग का विवरण दिया जाए ताकि मैं प्रधानमंत्री को आश्वस्त कर सकूं कि धन का उचित उपयोग किया गया है।
