पंजाब, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य के नगर निगम शहरों को नया स्वरूप देने के लिए दिल्ली में अपने समकक्ष के साथ बैठक की। यह बैठक शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार और दिल्ली सरकार के बीच ज्ञान विनिमय समझौते के तहत आयोजित की गई थी और इसमें राज्य के सभी नगर निगमों के आयुक्तों ने भाग लिया था।
मुख्यमंत्री ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि बैठक का उद्देश्य राज्य के नगर निगमों में चल रहे विकास कार्यों को गति देना है। उन्होंने आगे कहा कि इसका उद्देश्य शहर के नागरिकों को यह सुनिश्चित करना भी है दिल्ली की तर्ज पर अत्याधुनिक नागरिक सुविधाएं मिल सकें भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार पहले से ही इस दिशा में पूरी लगन से काम कर रही है और इस नेक काम के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में ‘आप’ सरकार ने शहरों के व्यापक विकास को सुनिश्चित करने के साथ-साथ लोगों को नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करने की दिशा में नए क्षितिज स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार शहरों को भी इसी तरह विकसित करना चाहती है, जिसके लिए दिल्ली सरकार की विशेषज्ञता का पूरा फायदा उठाया जा सके. भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह साबित हो गया है कि दूरदर्शी नेता अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप सरकार ने शहरी विकास और योजना के क्षेत्र में काफी प्रगति की है।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी विकास के मामले में दिल्ली मॉडल पूरे देश के लिए प्रकाश की किरण बनकर उभरा है, इसलिए पंजाब को इससे व्यापक लाभ मिलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य फोकस शहरों की साफ-सफाई, पेयजल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट के साथ-साथ शहरों का व्यापक विकास करना है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार के हर कदम का उद्देश्य आम लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना और उन्हें अत्याधुनिक नागरिक सुविधाएं प्रदान करके उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों में गड्ढों, पैच वर्क और अन्य टूट-फूट आदि की पहचान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग करने का निर्णय लिया गया है ताकि निर्धारित समय के भीतर पर्याप्त मरम्मत सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने आगे कहा कि शहरों में सभी सड़कों पर ब्लैक स्पॉट की पहचान करने और लाइटें लगाने के लिए एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका उपयोग करने का निर्णय लिया गया है भगवंत सिंह मान ने कहा कि अधिकारियों को समय पर अलर्ट भेजने और अधिकतम तीन घंटों में स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने का भी निर्णय लिया गया।
