Punjab, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लुधियाना में उद्योगपतियों की बैठक के दौरान मंच से बड़ा ऐलान किया। ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि अब नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए एनओसी की जरूरत नहीं होगी।
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पंजाब के जो लोग अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत से छोटे-छोटे घर बनाते हैं। उनके बच्चों का अंधेरे में पढ़ाई करना उचित नहीं है।
इससे अवैध कॉलोनियों में भी चाहे सीवरेज या सड़क हो या न हो, लेकिन सरकार बिजली जरूर उपलब्ध कराएगी। आपको बता दें कि यह मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है।
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यह पहला मामला नहीं है, जब सरकार की घोषणा पर सवाल उठे हों। CM भगवंत मान ने बीएमडब्ल्यू प्लांट के बारे में, कनाडा के हत्याकांड के मास्टरमाइंड सिद्धू मूसेवाले की गिरफ्तारी के बारे में, युवाओं को 3 हजार रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने के बारे में, महिलाओं को 1 हजार रुपये प्रति माह भत्ता देने के बारे में सरकार की घोषणा पर भी सवाल उठे हैं।
नये प्लॉट की रजिस्ट्री कराने के लिए एनओसी जरूरी होगी। इसके बाद हाईकोर्ट ने सरकार से यह जवाब दाखिल करने को कहा और पिछले दो साल से पावर कॉरपोरेशन ने अनधिकृत कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन देना बंद कर दिया है।