पंजाब, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा धान की खरीद सुचारु रूप से करने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए पंजाब के मुख्य सचिव अनुराग वर्मा ने सभी उपायुक्तों के साथ बैठक की और प्रबंधों की समीक्षा की। इस मौके पर संबंधित खरीद एजेंसियों और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को एक अक्टूबर से खरीद शुरू करने के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव वर्मा ने कहा कि पंजाब सरकार के प्रयासों और मुंबई में अनुवर्ती कार्रवाई के कारण, केसर विपणन सीजन 2024 के दौरान अक्टूबर 2024 के अंत तक धान की खरीद के लिए पंजाब को 41,339.81 करोड़ रुपये की नकद ऋण सीमा जारी की गई थी। 25. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की प्रतिबद्धता के तहत, पंजाब सरकार मंडियों में किसानों का एक-एक दाना खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है और किसानों को उनके बैंक खातों में तत्काल भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे मंडी में 17 प्रतिशत नमी तक धान लेकर आएं ताकि खरीद नियमों को पूरा करते हुए उनकी फसल तुरंत खरीदी जा सके।
मुख्य सचिव ने कहा कि वे एफ.सी.आई. के सीएमडी वनिता शर्मा से बात हुई जिन्होंने आश्वासन दिया कि धान खरीद सीजन के दौरान पंजाब के मिल मालिकों को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा कल पंजाब राइस मिलर्स एसोसिएशन के साथ बैठक के दौरान उनका मुद्दा केंद्र सरकार के समक्ष उठाने का आश्वासन दिये जाने के बाद एफसीआई ने केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के साथ चर्चा की. चावल वितरण के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध कराने का निर्देश देने की मांग की गयी।
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बैठक के दौरान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निदेशक पुनीत गोयल ने बताया कि सीजन के दौरान 185 लाख मीट्रिक टन धान की संभावित खरीद के लिए 5 लाख गांठों की आवश्यकता है, जिसमें से विभाग ने अब तक 4.74 लाख गांठ धान की खरीद कर ली है. समय पर व्यवस्था कर ली गई है तथा 35 हजार गांठों की व्यवस्था प्रक्रियाधीन है जो शीघ्र ही पूरी कर ली जायेगी।
अनुराग वर्मा ने सभी उपायुक्तों को मंडियों में किसानों के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि व्यवस्थाओं की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त स्वयं तथा एसडीएम स्वयं नियमित रूप से बाजारों का दौरा करें। उन्होंने कहा कि नियमानुसार शाम 6 बजे से सुबह 10 बजे तक धान की कटाई के लिए कंबाइनों के संचालन पर प्रतिबंध के आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
