पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुदियां ने किसान संगठनों को आश्वासन दिया कि धान की फसल की खरीद आज से शुरू हो जाएगी और राज्य सरकार रबी फसलों की सुचारू बुआई के लिए डायमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) जारी करेगी। इस कदम का उद्देश्य किसानों को समय पर सहायता प्रदान करना और सुचारू बुआई प्रक्रिया सुनिश्चित करना है।
कृषि मंत्री ने यह भी घोषणा की कि रबी सीजन की मांग को पूरा करने के लिए अक्टूबर महीने के लिए 2.50 लाख मीट्रिक टन डीएपी जारी की जाएगी। खाद का आवंटन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस आवंटन में से राज्य को 22,204 मीट्रिक टन डीएपी प्राप्त हो चुकी है।
अन्य 15,000 मीट्रिक टन शीघ्र ही प्राप्त होगा। उन्होंने आगे बताया कि अब तक प्रदेश को लगभग 1.77 लाख मीट्रिक टन डीएपी की आपूर्ति की जा चुकी है। इसके साथ ही अब तक 51,612 मीट्रिक टन डी.ए.पी. 2,27,563 मीट्रिक टन के बराबर फॉस्फेट के विभिन्न विकल्प भी प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि उर्वरक का यह वितरण कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों की बुआई जरूरतों को पूरा करने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है।
मुख्य सचिव अनुराग वर्मा, विशेष मुख्य सचिव कृषि के.ए.पी. सिन्हा, सहित राज्य के शीर्ष अधिकारी प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विकास गर्ग, गिरीश दयालन और इंटेलिजेंस प्रमुख आर.के. जयसवाल यहां पंजाब भवन में राज्य स्तरीय बैठक करते हुए शामिल हुए।
भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अन्नदाता (किसानों) के कल्याण के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि सरकार फसल की पैदावार बढ़ाकर कृषक समुदाय की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संसाधन और सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल, रुलदू सिंह मानसा, बूटा सिंह बुर्जगिल, हरिंदर सिंह लाखोवाल, हरमीत सिंह कादियान और रमिंदर सिंह के नेतृत्व में बैठक में आए किसान यूनियनों के सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों के बारे में कृषि मंत्री ने कहा कि सहकारी समितियों को डीएपी दिया जाए।
60 प्रतिशत का आवंटन किया जा रहा है, जबकि शेष 40 प्रतिशत खाद डीलरों को दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि डी.ए.पी तथा अन्य उर्वरकों के साथ किसी भी उत्पाद की कालाबाजारी अथवा टैगिंग बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने किसान नेताओं से ऐसी किसी भी घटना की रिपोर्ट करने की अपील की ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।
