Punjab news: पंजाब सरकार ने अब कानून अधिकारियों की भर्ती करने का निर्णय लिया है। सरकार 124 विधि अधिकारियों की नियुक्ति करेगी। ये नियुक्तियां चंडीगढ़ स्थित पंजाब एडवोकेट जनरल कार्यालय और नई दिल्ली स्थित लीगल एड कार्यालय में की जाएंगी। नियुक्तियां विभिन्न श्रेणियों में की जाएंगी। सरकार मई तक नियुक्तियां करने का प्रयास कर रही है। इसलिए पूरी प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी।
232 कानून अधिकारियों को हटाया गया
पंजाब सरकार से मिली जानकारी के अनुसार इन नियुक्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 अप्रैल तक जारी रहेगी। आवेदन की शर्तें व अन्य सभी नियम तय कर दिए गए हैं। सरकार अब अदालत में किसी भी मामले में कमजोर नहीं पड़ने की कोशिश कर रही है। ठीक दो महीने पहले सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 232 कानून अधिकारियों को हटा दिया था। हालांकि, तत्कालीन एजी गुरमिंदर सिंह ने कहा कि यह एक निश्चित प्रक्रिया का हिस्सा है क्योंकि इन अधिकारियों की नियुक्ति एक साल के लिए होती है और उनकी नियुक्ति फरवरी में समाप्त हो रही है। सरकार का लक्ष्य कार्यालय संचालन को सुव्यवस्थित करना है।
पिछले महीने नए ए.जी. नियुक्त किये गये थे।
हाल के दिनों में पंजाब सरकार के एजी कार्यालय में भी बड़े बदलाव हुए हैं। 30 मार्च को सरकार ने एडवोकेट मनिंदरजीत सिंह बेदी को राज्य का नया एडवोकेट जनरल (एजी) नियुक्त किया। यह निर्णय वरिष्ठ वकील गुरमिंदर सिंह गैरी के इस्तीफे के बाद लिया गया है।
उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया। सरकार के तीन साल के कार्यकाल में अब तक तीन महाधिवक्ता बदले जा चुके हैं। इस दौरान अनमोल रतन सिद्धू, विनोद घई और गुरमिंदर सिंह गैरी इस पद पर कार्य कर चुके हैं।
