रोहतक। रोहतक में बिजली चोर डाल-डाल हैं, तो बिजली विभाग के कर्मचारी पात-पात हैं। गांवों में बिजली चोरी करने वाले कुंडीबाजों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए अब बिजली विभाग ने नायाब तरीका निकाला है। इसलिए अब ड्रोन की मदद ली जाएगी। रोहतक बिजली निगम ने पंचायत को जानकारी देने के बाद छापामारी करने से साफ़ इंकार कर दिया है। उनका कहना है कि पहले बता दिया गया तो लोग अलर्ट हो जायेंगे तो ऐसी छापामारी का क्या फायदा।
आपको बता दें रोहतक के गांव खिड़वाली में ग्रामीणों ने बिजली निगम के खिलाफ पंचायत कर नया फरमान जारी किया है। पंचायत में ग्रामीणों का कहना था कि बिजली निगम के कर्मचारी व अधिकारी छापेमारी के नाम पर देर-सवेर घरों में घुस जाते हैं। घर में कई बार महिलाएं व बेटियां भी होती हैं। इस तरह घर में घुसना ठीक नहीं हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि छापेमारी के दौरान बुजुगों से दुर्व्यवहार किया जाता है। इस तरह के आरोप लगाकर सरपंच और सदस्यों की मौजूदगी में कार्रवाई करने का फैसला लिया है। छापेमारी व बिना अनुमति के घर में घुसने पर ग्रामीणों ने आपत्ति जताई। और फैसले में कहा गया कि आगे से बिजली निगम की टीम सरपंच या पंच आदि जन प्रतिनिधि को साथ लेकर ही छापेमारी के लिए आए।
अगर बिजली निगम ऐसा नहीं करता है और ऐसे ही घरों में घुसेंगे तो जो निगम की टीम के साथ होगा, उसका जिम्मेदार वे खुद होंगे। जिन जिन गांवों में पंचायत हुई है वहाँ पिछले सप्ताह भर से बिजली निगम द्वारा छापामार कार्रवाई नहीं हुई है। इस पर निगम ने कहा है कि मौसम की खराबी की वजह से अभी कार्रवाई नहीं जा रही है।
अब इस पर बिजली निगम ने स्टैंड लिया है कि वह बिजली चोरी के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। क्योंकि काफी गांवों में 80 फीसद तक बिजली चोरी है। साथ ही वीडियोग्राफी करने के लिए ड्रोन मंगाने की तैयारी की जा रही है। बिजली निगम रोहतक के एसई मनिंदर सिंह कादयान ने कहा कि पंचायतों की बात से बिजली चोरी और मीटर घरों से बाहर निकालने की कार्रवाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।
विभाग का दावा है कि जिन गांवों में कार्रवाई पर सवाल उठाया जा रहा है, उनमें 80 फीसद तक बिजली चोरी की जा रही है। पंचायतों की बात पर निगम कोई विचार नहीं करेगा। साथ ही अपने बिजली चोरी के अभियान में भी बदलाव नहीं करेगा। विभाग की टीमें अपना काम करती रहेंगी। ड्रोन की मदद से भी कार्रवाई करने की योजना बनाई जा रही है। जिससे वीडियोग्राफी के आधार पर भी कार्रवाई की जाएगी।
