जालंधर: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने कहा है कि उसे जालंधर के फिल्लौर में महाराजा रणजीत सिंह का स्मारक बनाने और पंजाब पुलिस पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए लोगों और पर्यटकों द्वारा दायर जनहित याचिका पर कोई आपत्ति नहीं है। इसे आम जनता और पर्यटकों के लिए खोला जा सकता है। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस हलफनामे को पंजाब सरकार को सौंपकर जवाब मांगा है।
याचिका दायर करते हुए दिलबाग सिंह ने वकील जोगिंदर शर्मा के माध्यम से हाई कोर्ट को बताया कि महाराजा रणजीत सिंह का किला जालंधर के फिल्लौर में मौजूद है। केंद्र के साथ एक समझौते के तहत पंजाब सरकार द्वारा इस किले का उपयोग पंजाब पुलिस अकादमी के रूप में किया जा रहा है।
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याचिकाकर्ता ने कहा कि 2010 में इमारत को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किए जाने के बावजूद अकादमी चलाई जा रही थी। इस किले के अंदर पीर अब्दुल्ला की कब्र भी है। यह मकबरा केवल गुरुवार को जनता के लिए खोला जाता है। इसे लेकर याचिकाकर्ता ने केंद्र को पत्र लिखा था। इसके बावजूद अभी तक इसे आम जनता और पर्यटकों के लिए नहीं खोला गया है।
याचिका पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कहा कि उन्होंने पंजाब पुलिस अकादमी को लिखा था कि इस इमारत के कुछ हिस्सों को पर्यटकों के लिए पूरी तरह से खोला जाना चाहिए। यदि पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था हो तो ए.एस.आई अनुबंध में संशोधन कर सकते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस जवाब के बाद अब हाईकोर्ट ने किले को आम जनता और पर्यटकों के लिए खोलने को लेकर पंजाब सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
