यूपीआई (UPI) से छोटे भुगतान करने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने ₹2,000 तक के UPI लेन-देन को शुल्क मुक्त रखने को लेकर नई अधिसूचना जारी की है। इसके तहत बैंक और भुगतान व्यवस्था संचालित करने वाली कंपनियां भुगतान करने या प्राप्त करने वाले व्यक्ति से सीधे या परोक्ष रूप से कोई शुल्क नहीं वसूल सकेंगी।
हालांकि, ₹2,000 से अधिक के UPI भुगतान पर कितना शुल्क लगाया जाएगा, इसका अभी फैसला नहीं हुआ है। फिलहाल इन बड़े लेन-देन पर शुल्क की दर और व्यवस्था स्पष्ट नहीं की गई है।
इसका सीधा फायदा रोजमर्रा के छोटे डिजिटल भुगतान करने वाले ग्राहकों को मिलेगा। किराना दुकान, सब्जी, चाय-नाश्ता, दवा या दूसरी छोटी खरीदारी के लिए UPI का इस्तेमाल करने वालों को ₹2,000 तक के भुगतान पर किसी अतिरिक्त शुल्क की चिंता नहीं करनी होगी।
सरकार ने RuPay-संचालित डेबिट कार्ड से किए जाने वाले भुगतान को भी इस व्यवस्था में शामिल किया है। यानी इन माध्यमों से भुगतान करने और प्राप्त करने पर शुल्क नहीं लगाया जा सकेगा।
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