रोहतक। रोहतक नगर निगम में प्रॉपर्टी आईडी का बिल लोगों के लिए बवाल बन चुका है। कई माह से लोग बिल ठीक करवाने के लिए धक्के खा रहे हैं। कई दिन से नगर निगम में एनडीसी की साइट बंद होने से बिल ठीक करवाने और भुगतान करने आए लोग भटकते रहे। दिन भर काउंटरों पर भीड़ लगी रही। कई घंटे तक इंतजार करने के बाद भी साइट नहीं चली तो लोग मायूस होकर वापस चले गए। कई दिनों से निगम का कामकाज प्रभावित हो रहा है। कर्मचारियों ने बताया कि दिन में सर्वर पर भार बढ़ता है तो साइट बंद हो जाती है। इसके अलावा बिल ठीक करने के लिए कुछ ही दिन बचे हुए हैं। जिससे लोगों की भीड़ भी बढ़ रही है।
हरियाणा सरकार की एनडीसी साइट पर निगम कर्मचारी लोगों के प्रॉपर्टी आईडी के बिल ठीक करते हैं। इसमें उपभोक्ता का नाम, मोबाइल नम्बर, वर्ग गज गलत लिखने, पता या पुरानी आईडी नहीं होने जैसी समस्याओं का समाधान किया जाता है। पूरा काम ऑनलाइन होता है। बिल ठीक करने के लिए निगम में कई काउंटर लगाए गए हैं। जहां लोग सुबह साढ़े नौ बजे ही पहुंचना शुरू हो जाते हैं। लेकिन साइट नहीं चलने की वजह से लोग दोपहर तक लाइनों में लगे रहे। इसके बाद वह वापस चले गए।
निगम कार्यालय पहुंचे लोगों ने बताया कि कई दिनों तक चक्कर लगाने के बाद भी प्रॉपर्टी आईडी के बिल ठीक नहीं हो पा रहे हैं। आज निगम के काउंटर पर कई घंटे तक खड़े रहे। जहां बताया गया कि सर्वर डाउन चल रहा है। इसलिए कल आना होगा। आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि नगर निगम की तरफ से कोई प्रयास ही नहीं किया गया हो। हर वार्ड में कैंप लगाकर प्रॉपर्टी आईडी रिकार्ड ठीक किया गया। लेकिन इनमें भी सभी लोग नहीं पहुंच पाए। इसलिए 20% से अधिक लोग आज भी बिल ठीक करवाने के लिए चक्कर लगाते रहते हैं।
मेयर मनमोहन गोयल ने कहा कि एनडीसी पोर्टल में कोई दिक्कत चल रही है तो अधिकारियों से बात की जाएगी। प्रॉपर्टी डाटा ठीक करवाने के लिए पहले भी कई बार हर वार्ड में कैंप लगाए गए थे। दोबारा जरूरत महसूस हुई तो जनहित में कदम उठाए जाएंगे।
उपायुक्त अजय कुमार ने कहा कि आम जनता के हितों का ध्यान रखते हुए वर्ष 2023-24 का प्रॉपर्टी डाटा सत्यापित करने के लिए 15 प्रतिशत की विशेष छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2023-24 के प्रॉपर्टी टैक्स की पूर्ण अदायगी करने पर सीमित समय के लिए छूट दी है, जो 30 सितंबर 2023 तक जारी रहेगी। अब प्रॉपर्टी धारक किसी भी प्रकार की त्रुटि के निवारण के लिए विभागीय पोर्टल पर स्वयं भी अपनी प्रॉपर्टी का डाटा सत्यापित कर सकते हैं। इस छूट का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए विभागीय पोर्टल http://ulbhryndc.org पर जाएं।