आल इण्डिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन (AIRTWF) के राष्ट्रीय शिष्टमंडल ने दिल्ली में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों व मजदूरों की मांगों से सम्बन्धित ज्ञापन सौंपा।
जिसमें:-
* असंगठित सड़क परिवहन श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा अधिनियम लागू करना,
* मोटर वहिकल संशोधन अधिनियम 2019 में असामान्य रूप से बढ़ाए गए दंड को वापस लिया जाए
* उबर/ओला/रैपिड आदि के विकल्प के रूप में ऐप विकसित करना,
* एस.टी.यू. को सुदृढ़ एवं विस्तारित करना- विद्युत बसों का स्वामित्व, संचालन एवं रखरखाव एस.टी.यू. द्वारा किया जाना चाहिए।
असंगठित सड़क परिवहन श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के संबंध में, मंत्री ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और अपने सचिव को एआईआरटीडब्ल्यूएफ नेतृत्व के साथ वी.वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा के निदेशक के साथ बैठक की व्यवस्था करने का निर्देश दिया।
ड्राइवरों पर भारी जुर्माने के बारे में परिवहन मंत्री ने कहा कि वो कर्मचारियों के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि उनका उद्देश्य दुर्घटनाओं को कम करना है। वहीं, प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को बताया कि एआईआरटीडब्ल्यूएफ दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने मंत्री को बताया कि दुर्घटनाएं ड्राइवरों की सीमा से बाहर हो रही हैं और फेडरेशन दुर्घटनाओं को कम करने के लिए चर्चा करने के लिए तैयार है।
उबर/ओला आदि के वैकल्पिक ऐप के बारे में परिवहन मंत्री ने कहा कि सरकार ऐसा नहीं कर सकती। मंत्री ने सुझाव दिया कि इसे कोई भी सोसायटी विकसित कर सकती है। राज्य परिवहन उपक्रमों और विद्युत बसों के संबंध में सरकार “ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन” मॉडल लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।
अंत में, AIRTWF प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री से अनुरोध किया कि वो इन मुद्दों और विकल्पों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए एक बैठक आयोजित करें। प्रतिनिधिमंडल ने सभी मुद्दों पर धैर्यपूर्वक सुनवाई के लिए मंत्री को धन्यवाद दिया।
महासंघ सभी मुद्दों पर सरकार की प्रतिक्रिया पर नजर रखेगा। यदि सरकार की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो महासंघ 9 जनवरी 2025 को विजयवाड़ा में होने वाली कार्यसमिति की बैठक में चर्चा करेगा और आगे की रणनीति तैयार करेगा।
प्रतिनिधिमंडल में कार्यकारी अध्यक्ष के.के.दिवाकरण, उपाध्यक्ष सरबत सिंह पुनिया, महासचिव आर.लक्ष्मैया, सचिव राज कुमार झा, जीबन साहा और केंद्रीय कमेटी सदस्य जयकुंवार दहिया उपस्थित रहे।