MP News, देश में भोपाल एवं इंदौर पहले दो शहर है जिन्होंने वेटलैण्ड सिटी के रूप में अधिमान्यता के लिए प्रस्ताव दिया है। यह जानकारी आज यहां राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण की चौथी बैठक में दी गई।
पर्यावरण एवं वन मंत्री रामनिवास रावत ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए नदी, तालाबों के किनारों पर पौधे लगाने और नदी-तालाब को शहर के सीवेज से प्रदूषित होने से रोकने के निर्देश दिए।
रावत ने कहा कि मध्यप्रदेश नदी तालाबों से एक संपन्न राज्य है । सरकार और समाज को मिलकर तालाबों का संरक्षण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य शासन तालाबों के समुचित संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। जल स्रोतों का बचाना राज्य शासन की उच्च प्राथमिकता है।
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बैठक में पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव श्री गुलशन बामरा ने प्राधिकरण के कार्यों एवं कार्ययोजना के महत्वपूर्ण बिन्दुओं की जानकारी दी। सदस्य सचिव, संजीव सिंह ने एजेण्डा के बिन्दुओं पर चर्चा की। मंत्री रावत ने कहा कि प्रदेश के तालाबों के किनारों पर “एक पेड मां के नाम” अभियान में वन एवं पर्यावरण विभाग मिलकर पौधारोपण करें।