MP News, देश की 75 विशेष पिछड़ी जनजातियों (पीवीटीजी) के समग्र कल्याण के लिये भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जन-मन) योजना चलाई जा रही है।
मध्यप्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र के लिये वर्ष 2024-25 के बजट में 19 हजार 406 करोड़ रूपये प्रावधानित किये गये हैं। इसमें पीवीटीजी परिवारों के घरों को विद्युतिकृत करने के लिये भी पृथक से धन राशि आवंटित की गई है।
इसमें पीवीटीजी परिवारों के प्रत्येक अविद्युतिकृत घर को बिजली कनेक्शन देने का काम किया जा रहा है। प्रदेश में बैगा, भारिया एवं सहरिया तीन विशेष पिछड़ी जनजातियां निवास करती हैं। इन तीनों विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिये इस वर्ष के सालाना बजट में मध्यप्रदेश सरकार ने 100 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है।
पीएम जन-मन योजना में इन जनजातियों के हर घर का चिन्हांकन कर अविद्युतिकृत घरों को विद्युतिकृत करने के लिये तेजी से प्रोसेस/फील्ड वर्क किया जा रहा है। इन पीवीटीजी परिवारों के चिन्हित घरों को बिजली कनेक्शन देकर विद्युतिकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्यपूर्ति के लिये मध्यप्रदेश सरकार ने तेजी से कदम उठाये हैं।
योजना के आलोक में ऊर्जा विभाग के अधीन प्रदेश की 3 विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा पीवीटीजी परिवारों की ऐसी बसाहटों, जिनमें बिजली पहुँचाने के लिये जरूरी अधोसंरचना के निर्माण के लिये एक लाख रूपये प्रति पीवीटीजी घर लागत आ रही है, उन घरों को तत्काल बिजली कनेक्शन दिये जा रहे है।
पीएम जन-मन के अधीन ऊर्जा विभाग की हर घर बिजली प्रदाय योजना में करीब 149.88 लाख रूपये की लागत से दो चरणों में 27 हजार 356 लक्षित परिवारों को घरेलू बिजली कनेक्शन दिये जायेंगे।
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पहले चरण में 10 हजार 952 परिवारों को बिजली कनेक्शन देने का काम 15 अगस्त 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। दूसरे चरण में 16 हजार 404 परिवारों को बिजली कनेक्शन देने का काम 31 दिसम्बर 2024 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है।
ऊर्जा विभाग के दिशा-निर्देशों पर तीनों विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा गत वित्त वर्ष में 31 मार्च 2024 तक करीब एक हजार 252 घरों को बिजली कनेक्शन देकर इन घरों में हमेशा के लिये रौशनी पहुंचा दी गई है। शेष घरों को बिजली देने का काम तेजी से किया जा रहा है। लक्ष्यपूर्ति जल्द से जल्द पूरा कर लेने के प्रयास किये जा रहे हैं।
