LPG Crisis: हरियाणा के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर ने कहा है कि राज्य में पेट्रोल, डीजल एवं घरेलू एलपीजी गैस की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है। मिडिल ईस्ट में उत्पन्न युद्ध जैसी परिस्थितियों में भी जो शरारती एवं षड्यंत्रकारी तत्व अफवाह फैला रहे हैं, सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।
राज्यमंत्री नागर ने कहा कि आमजन अफवाहों पर ध्यान न दे। भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा 9 मार्च, 2026 को जारी एक महत्वपूर्ण पत्र में प्राथमिक क्षेत्रों के लिए घरेलू एलपीजी गैस की आपूर्ति, उसके समुचित एवं समान वितरण तथा उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुपालन में हरियाणा सरकार ने तत्काल प्रभाव से सभी आवश्यक कदम उठाए हैं।
वर्तमान में हरियाणा राज्य में पेट्रोल, डीजल एवं घरेलू एलपीजी गैस की आपूर्ति पूरी तरह सुचारू रूप से चल रही है। प्रमुख तेल कंपनियों – इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) एवं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।
इसके अतिरिक्त गैस की आपूर्ति निरंतर रूप से प्राप्त हो रही है, जिससे उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की कमी का सामना नहीं करना पड़ रहा।
नागर ने कहा कि विभाग पूरी सजगता के साथ केंद्र सरकार की निर्बाध सप्लाई चेन को मजबूत करने तथा उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्यरत है। विभाग के अधिकारी चौबीस घण्टे निगरानी कर रहे हैं, ताकि मांग और आपूर्ति के बीच पूर्ण तालमेल बना रहे।
उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य में रसोई गैस या पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने दी जाएगी। केवल कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति में अस्थायी रूप से कुछ बाधा उत्पन्न हुई है, उससे भी जल्द ही निजात पा ली जाएगी। यह अस्थायी बाधा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित है फिर भी, ऑयल कंपनियां इस अस्थायी बाधा को भी दूर करने हेतु लगातार प्रयासरत हैं।
प्राथमिकता के आधार पर कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों एवं अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठानों को सुनिश्चित की जा रही है। शेष वितरण को सामान्य करने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है, और शीघ्र ही स्थिति पूरी तरह नियंत्रित हो जाएगी।
राज्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का प्राथमिक उद्देश्य हर घर में रसोई गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाना और सुनिश्चित करना है कि वाहनों के इंजन सुचारू रूप से चलते रहें। केंद्र सरकार के सहयोग से हमने राज्य स्तर पर मजबूत वितरण नेटवर्क विकसित किया है, जिसमें 5,000 से अधिक वितरक शामिल हैं। इनके माध्यम से प्रतिदिन लाखों सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं।
नागर ने चोरी, कालाबाजारी या अनधिकृत वितरण पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से राज्य के सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों तथा जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों को सख्त निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों में विशेष अभियान चलाने, स्टॉक की दैनिक रिपोर्टिंग तथा उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे का प्रावधान है। विभाग ने हेल्पलाइन नंबर 1967 को सक्रिय रखा है, जहां उपभोक्ता अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।
मंत्री नागर ने आमजन से अपील की कि एलपीजी गैस या पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति को लेकर सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि नागरिक अनावश्यक घबराहट और भंडारण से बचें, क्योंकि इससे बाजार में कृत्रिम कमी पैदा हो सकती है।
