चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने डिफाल्टर बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। ये राहत उन डिफाल्टर बिजली उपभोक्ताओं को दी गई है जिनकी सलाना आय 1 लाख रुपए से भी कम है। इन उपभोक्ताओं से कोई सरचार्ज नहीं लिया जाएगा। बस इनको अपने बिजली बिल की 50 प्रतिशत मूल राशि तीन साल में किस्तों में जमा करवानी होगी। वहीं 50 प्रतिशत राशि माफ कर दी गई है।
आपको बता दें कि हरियाणा में करीब 7 लाख परिवार ऐसे है जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपए से कम है।ऐसे गरीब परिवारों को राहत देने के लिए सीएम मनोहर लाल खट्टर की तरफ से घोषणा की गई है। वहीं अगर इन बिजली उपभोक्ताओं का कनेक्शन अगर कट गया है तो भी इन्हें सिर्फ अग्रिम उपभोक्ता राशि जमा करवानी होगी। इनसे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि फिर भी कोई विवादित मामला है तो उपभोक्ता को 25 प्रतिशत मूल राशि जमा करवानी होगी। इसके बाद ही उसे आगे की योजना का लाभ मिल पाएगा। कोर्ट केस भी वापस लेना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि डिफॉल्ट राशि चाहे कितनी भी हो, ऐसे उपभोक्ताओं को केवल एक साल के औसतन बिल से अधिक राशि का भुगतान नहीं करना होगा, चाहे 10 साल का ही पेंडिंग बिल क्यों न हों। 150 यूनिट प्रति माह की औसत से उपभोक्ताओं को अधिकतम 3600 रुपये का ही भुगतान करना होगा। इस राशि में से 25 प्रतिशत राशि का अग्रिम भुगतान करने पर उनका कनेक्शन दोबारा जोड़ दिया जाएगा।
सीएम ने कहा कि पानी व बिजली लोगों का मूलभूत अधिकार है। इसलिए नागरिकों की सुविधा के लिए अनियमित कॉलोनियों, जिनमें पहले बिजली कनेक्शन नहीं दिए जाते थे, उनमें भी बिजली कनेक्शन देने का निर्णय लिया गया है। नागरिकों को केवल आवेदन करना होगा, इसके लिए उनसे कोई अन्य दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा और लगभग 1 माह में बिजली का कनेक्शन जारी कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कृषि ट्यूबवेलों के लिए किसान स्वैच्छिक रूप से अपना लोड बढ़ाने की घोषणा करें, इसके लिए वर्ष 2018 में आरंभ की गई योजना को पुनः चलाया जाए। यदि कोई किसान आवश्यकतानुसार बड़ी मोटर लगाना चाहता है, तो उसे अब स्वैच्छिक लोड घोषित करना होगा, जिसके बाद लोड को बढ़ा दिया जाएगा। अब किसानों को लोड बढ़वाने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि किसानों को सूक्ष्म सिंचाई योजना अपनाने के लिए प्रेरित किया जाये। इसलिए किसान हित में योजना जरूरी है। सौर ऊर्जा व सूक्ष्म सिंचाई को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
सीएम ने कहा कि नए कनेक्शन जारी करने के लिए कॉल सेंटर या हेल्पलाइन नंबर की व्यवस्था की जानी चाहिए। जैसे ही उपभोक्ता कनेक्शन के लिए आवेदन करता है, उसके मोबाइल पर संदेश जाना चाहिए कि किस दिन उसे कनेक्शन व मीटर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिक से अधिक उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए बिजली पंचायतों का आयोजन किया जाना चाहिए। बिजली बिलों में त्रुटियां व अन्य शिकायतों का समाधान किया जाना चाहिए।
