पंजाब में औद्योगिक निवेश की रफ्तार लगातार तेज हो रही है। वर्ष 2022 से अब तक पंजाब को ₹1.92 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनसे लगभग 6.5 लाख रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है।
चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में ही राज्य को ₹32,110 करोड़ के 1,626 नए निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनसे 91,236 लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। इस बढ़ते निवेश में मोहाली एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में उभर रहा है।
इससे पहले सितंबर में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उद्योग विभाग की समीक्षा के दौरान चार साल में ₹1.89 लाख करोड़ के निवेश और 6.31 लाख युवाओं के लिए रोजगार की संभावना का आंकड़ा दिया था।
ताजा आंकड़े बताते हैं कि निवेश प्रस्तावों की रफ्तार बनी हुई है। 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 के बीच राज्य को ₹32,110 करोड़ के 1,626 निवेश प्रस्ताव मिले, जिनसे 91,236 नौकरियों की संभावना जताई गई है।
लगातार बढ़ता आंकड़ा
सरकारी दावों के अनुसार, निवेश का आंकड़ा पिछले डेढ़ साल में तेजी से बढ़ा है। मार्च 2022 से मिले प्रस्तावों का कुल मूल्य ₹1,00,346 करोड़ बताया गया था, जिनसे चार लाख से अधिक लोगों को रोजगार की उम्मीद थी। जनवरी 2026 तक यह आंकड़ा ₹1.23 लाख करोड़ और करीब 4.7 लाख रोजगार तक पहुंचा। मार्च में मोहाली में हुए प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट 2026 से पहले सरकार ने ₹1.50 लाख करोड़ के प्रस्ताव और 5.20 लाख रोजगार अवसरों का दावा किया, और समिट के पहले ही दिन ₹10,000 करोड़ से अधिक की निवेश प्रतिबद्धताएं घोषित हुईं।
मोहाली सबसे आगे
एसएएस नगर यानी मोहाली जिला राज्य के प्रमुख आर्थिक और औद्योगिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 से 2026-27 के बीच कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म (CAF) के जरिए मिले प्रस्तावों में मोहाली ₹9,478 करोड़ के साथ पहले स्थान पर रहा। इसके बाद लुधियाना (₹4,968 करोड़), पटियाला (₹2,590 करोड़) और होशियारपुर (₹2,003 करोड़) का नंबर है। मोहाली और लुधियाना को मिलाकर कुल प्रस्तावों में इनकी हिस्सेदारी 49.8 प्रतिशत रही।
विशेषज्ञ मानते हैं कि चंडीगढ़ से नजदीकी, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, आईटी कंपनियों की मौजूदगी, शिक्षण संस्थान और बेहतर शहरी ढांचा मोहाली को निवेशकों के लिए आकर्षक बनाते हैं। आईटी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, स्वास्थ्य सेवाएं और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में यहां लगातार नई कंपनियां आ रही हैं। सिफी टेक्नोलॉजीज ने मोहाली में पहले चरण में डेटा सेंटर स्थापित करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ₹1,500 करोड़ निवेश करने का फैसला किया है।
बड़ी कंपनियों का भरोसा
सरकार के अनुसार नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर और कारगिल जैसी कंपनियां राज्य में विस्तार कर रही हैं, जिससे फूड प्रोसेसिंग और कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता बढ़ रही है। मौजूदा सरकार के कार्यकाल के प्रमुख प्रस्तावों में टाटा स्टील (₹2,600 करोड़), सनातन पॉलीकॉट (₹1,600 करोड़), अंबुजा सीमेंट्स (₹1,400 करोड़) और रुचिरा पेपर्स (₹1,137 करोड़) शामिल हैं। राज्य अब रक्षा और एयरोस्पेस को भी संभावित विकास क्षेत्र के रूप में देख रहा है।
अब कुछ शहरों तक सीमित नहीं विकास
मुख्यमंत्री के अनुसार, मोहाली के अलावा कई अन्य जिले भी पंजाब की औद्योगिक प्रगति में अहम योगदान दे रहे हैं। उनका कहना है कि निवेश का भौगोलिक फैलाव साबित करता है कि औद्योगिक विकास अब केवल पुराने औद्योगिक केंद्रों तक सीमित नहीं रहा। मान ने कहा कि औद्योगिक नीति का उद्देश्य केवल निवेश के आंकड़े जुटाना नहीं, बल्कि उन्हें नौकरियों, उद्यमिता और बेहतर आय में बदलना है।
लंबे समय से पंजाब का उद्योग मुख्य रूप से लुधियाना, जालंधर और मंडी गोबिंदगढ़ के इर्द-गिर्द केंद्रित रहा है। ऐसे में यदि ग्रामीण और सीमावर्ती जिलों तक निवेश पहुंचता है, तो क्षेत्रीय असमानता कम करने और स्थानीय युवाओं को घर के पास रोजगार दिलाने में मदद मिल सकती है।
मंजूरी प्रक्रिया में बदलाव
सरकार का कहना है कि सिंगल-विंडो व्यवस्था और समयबद्ध मंजूरी से प्रस्तावों को जमीन पर उतारने की रफ्तार बढ़ी है। अक्टूबर में सरकार ने 45 दिनों के भीतर निवेश मंजूरी का वादा करते हुए ‘हुनर पंजाब’ और ‘फास्ट-ट्रैक पंजाब’ नाम से दो डिजिटल पोर्टल लॉन्च किए। इसके अलावा पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट के तहत ₹125 करोड़ तक के पात्र प्रोजेक्ट्स को 3 दिन में सैद्धांतिक मंजूरी दी जाती है।
आंकड़ों पर बहस भी जारी
- हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि सरकार जिन आंकड़ों का हवाला देती है, उनमें बड़ा हिस्सा निवेश प्रस्तावों और प्रतिबद्धताओं का है। प्रस्ताव से वास्तविक उत्पादन तक पहुंचने में अक्सर कई साल लगते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार असली कसौटी यह होगी कि CAF प्रस्तावों में से कितने निर्माण शुरू होने, चालू इकाइयों और वास्तविक रोजगार में बदलते हैं। विपक्षी दल भी समय-समय पर इन दावों पर सवाल उठाते रहे हैं।
- कुल मिलाकर, 2022 से ₹1.92 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों का दावा और मोहाली का अग्रणी जिले के रूप में उभरना दर्शाता है कि पंजाब कृषि आधारित पहचान से आगे बढ़कर उद्योग और सेवा क्षेत्र में मजबूत जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। अब असली परीक्षा यह होगी कि ये प्रस्ताव कितनी जल्दी फैक्ट्रियों और नौकरियों में बदलते हैं।
