रोहतक : उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में शामलात भूमि पर गत 20 वर्ष पहले बनाए गए 500 वर्गगज तक के अवैध मकानों को निर्धारित कलेक्टर रेट भरवाकर नियमित करने का फैसला लिया है, बशर्ते यह मकान तालाब अथवा सड़क की भूमि पर न बने हुए हो। संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ऐसे मकानों को नियमित करवाने के लिए सूची बनाकर आवश्यक कार्रवाई करें।
धीरेंद्र खड़गटा समाधान शिविर में नागरिकों की शिकायतें सुन रहे थे। उन्होंने जिला के गांव मोखरा खास निवासीगण की पंचायती रास्ते से अवैध कब्जे हटाने से संबंधित शिकायत की सुनवाई करते हुए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से कहा कि वे इस शिकायत का समाधान करवाए। उन्होंने कहा कि यदि अवैध कब्जे पंचायती रास्ते पर किए गए है तो उन्हें तुरंत हटवाया जाए और यदि पंचायती भूमि पर अवैध कब्जे किए गए है तो सरकार के निर्णय अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए।
सीएम विंडो पर लंबित शिकायतों का यथाशीघ्र निपटारा करें
उपायुक्त ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे सीएम विंडो पर लंबित शिकायतों का यथाशीघ्र निपटारा करें। सरकार की हिदायतों अनुसार इस पोर्टल पर वर्ष 2020 से पूर्व की लंबित शिकायतों को जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकारी समाधान शिविर में प्राप्त शिकायतों का तुरंत निपटारा करें ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। उन्होंने गद्दी खेड़ी निवासी की पेयजल में टीडीएस की अधिक मात्रा होने के संदर्भ में शिकायत की सुनवाई करते हुए जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इसकी जांच करवाने को भी कहा।
अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार ने प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित शिकायत की सुनवाई करते हुए नगर निगम के अधिकारियों को प्रॉपर्टी आईडी में सुधार करवाने को कहा। उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई के दौरान परिवार पहचान पत्र में दर्ज विवरण का मौके पर अवलोकन करवाया। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र में सभी आवश्यक विवरण अपडेट होते ही प्रो-एक्टिव मोड के माध्यम से समाज कल्याण विभाग को पात्र व्यक्ति का नाम भेजा जाता है, जिसके बाद संबंधित विभाग द्वारा पेंशन स्वीकृत कर दी जाती है। उन्होंने राजस्व विभाग से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करते हुए मौके पर उपस्थित विभाग के अधिकारियों को इन शिकायतों के समाधान करवाने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप कुमार, जनस्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता बलविंद्र नैन, लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता विजय दलाल, जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक वरिंद्र सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी महाबीर गोदारा, जिला कल्याण अधिकारी रेनू सिसोदिया, महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी कुमारी दीपिका सैनी, पुलिस विभाग के उप निरीक्षक सुरेंद्र कुमार, जिला रेडक्रॉस सोसायटी के सचिव श्याम सुंदर, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपमंडल अधिकारी वतन सेढ़ा, जनस्वास्थ्य विभाग के उपमंडल अभियंता अनिल कुमार, सहायक नगर योजनाकार वैशाली, सहायक रोजगार अधिकारी ऋचा आर्य, बीजेपी के प्रतिनिधि सतीश चौधरी एवं एडवोकेट अंकुश सहित अन्य संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी मौजूद रहे।
