IAS Sanjeev Hans: घूसखोरी और भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार IAS अधिकारी संजीव हंस की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई है. बिहार सरकार ने आरोपी आईएएस अधिकारी के खिलाफ दर्ज मामले को लेकर बड़ा फैसला लिया है. सरकार के इस फैसले के बाद संजीव हंस पर शिकंजा और अधिक कस गया है.
IAS Sanjeev Hans: बिहार सरकार ने मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी दी
किसी सरकारी अधिकारी या लोकसेवक के खिलाफ किसी भी तरह का अपराध करने का आरोप लगाया जाता है तो कोर्ट में तब तक ट्रायल नहीं हो सकता, जब तक कि सरकार मुकदमा चलाने की मंजूरी ना दे दे. संजीव हंस के खिलाफ दर्ज मुकदमे में यहीं पेंच फंसा हुआ था. बिहार सरकार की ओर से आईएएस अधिकारी संजीव हंस के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है.
5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर
संजीव हंस को गिरफ्तार करने वाली जांच एजेंसी ईडी ने दिसंबर 2024 में ने अदालत में 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. इसमें संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव का नाम शामिल है. किंतु बिहार सरकार की मंजूरी नहीं मिलने की वजह से कोर्ट मामले का संज्ञान नहीं ले रही थी. लेकिन अब सरकार ने मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी दे दी है अब कोर्ट इस मामले में कार्रवाही शुरु करेगा.
आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप
ईडी ने आईएएस अधिकारी संजीव हंस के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया था. आरोप है कि बिहार सरकार में अहम पदों पर रहते हुए संजीव हंस ने भ्रष्टाचार के जरिए अकूत संपत्ति अर्जित की है. संजीव हंस बिहार के ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव के पद पर तैनात थे.
