हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को हरियाणा निवास में हाई-पावर्ड परचेज कमेटी और हाई-पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में ऊर्जा मंत्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, पर्यटन मंत्री डॉ अरविंद शर्मा, लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा, सिंचाई और जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी मौजूद थे।
बैठकों के दौरान, राज्य के विभिन्न विभागों के प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं से संबंधित प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई, और कामों और सेवाओं की खरीद के संबंध में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
एचपीपीसी की बैठक में लगभग 133.47 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले कुल 5 टेंडरों पर विचार किया गया। इनमें से एक प्रोजेक्ट में री-टेंडरिंग का आदेश दिया गया। बाकी टेंडरों के लिए, जिनकी अनुमानित लागत लगभग 123.13 करोड़ रुपये थी, बोली लगाने वालों के साथ विस्तार से बातचीत की गई। बातचीत में इन कामों का अंतिम मूल्य लगभग 105.04 करोड़ रुपये तय किया गया। इस पारदर्शी और प्रभावी बातचीत प्रक्रिया के माध्यम से, राज्य सरकार ने लगभग 18.09 करोड़ रुपये की बचत सुनिश्चित की, जो मज़बूत वित्तीय प्रबंधन और सार्वजनिक संसाधनों के कुशल उपयोग को दर्शाता है।
इसी तरह, एचपीडब्लूपीसी की बैठक में लगभग 491.53 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले कुल 11 टेंडरों पर विचार किया गया। इनमें से तीन टेंडरों को स्थगित/री-टेंडर करने की मंज़ूरी दी गई। बाकी टेंडरों के लिए, जिनकी अनुमानित लागत लगभग 412.19 करोड़ रुपये थी, बोली लगाने वालों के साथ विस्तार से बातचीत की गई। बातचीत के बाद, इन कामों का अंतिम मूल्य लगभग 389.66 करोड़ रुपये तय किया गया, जिससे लगभग 22.53 करोड़ रुपये की बचत हुई। इस प्रकार, दोनों बैठकों में कुल लगभग 40.62 करोड़ रुपये की बचत हुई।
कमेटी ने हरियाणा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क ऑग्मेंटेशन प्रोजेक्ट के तहत राज्य, जिला और ब्लॉक नेटवर्क मैनेजमेंट सेंटर्स के लिए पुराने यूपीएस और बैटरी के बायबैक के तहत ऑनलाइन यूपीएस सिस्टम और बैटरी बैंक की सप्लाई और इंस्टॉलेशन के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी गई जिसका मकसद राज्य के डिजिटल और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की विश्वसनीयता और दक्षता को बढ़ाना है।
इसके अलावा, कमेटी ने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के आईएसआई मार्क वाले सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन की सप्लाई के लिए सालाना रेट कॉन्ट्रैक्ट की व्यवस्था करने के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दी गई, जो पानी को कीटाणुरहित करने के लिए इस्तेमाल होने वाला आवश्यक केमिकल है।
अन्य फैसलों में अंबाला, हिसार, भिवानी, फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी, रोहतक और पंचकूला क्षेत्रों में 220 केवी , 132 केवी और 66 केवी ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण शामिल था।
नूंह जिले के लिए एक बड़े निर्णय के तहत, कमेटी ने पुराने सीएचसी कैंपस में 100 बेड वाले नए जिला अस्पताल के निर्माण को मंज़ूरी दी, जिससे स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मंज़ूर प्रोजेक्ट्स को पूरी पारदर्शिता और उच्च गुणवत्ता के साथ, तय समय सीमा के अंदर पूरा किया जाए।
