हरियाणा की गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने कुरुक्षेत्र में 3 अक्टूबर, 2025 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा नए आपराधिक कानूनों को लेकर आयोजित होने वाली ऐतिहासिक प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह की तैयारियों की समीक्षा की।
उन्होंने बताया कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स व्यवस्था पूरी तरह से सुदृढ़ होगी। डॉ. मिश्रा ने कहा कि यह प्रदर्शनी अपने तरह की अनोखी होगी और यह नए आपराधिक कानूनों के फायदों के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने के लिए एक बेहतरीन मंच साबित होगी।
डॉ. मिश्रा ने कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को आपसी समन्वय से काम करने और बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदर्शनी और उद्घाटन समारोह के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए और कहा कि यह कार्यक्रम राष्ट्रीय महत्व का है।
पांच दिन चलेगी प्रदर्शनी
डॉ. मिश्रा ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के माध्यम से भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में हुए प्रमुख सुधारों को दर्शाने वाली यह प्रदर्शनी पांच दिन चलेगी। इससे वकीलों, छात्रों, अभिभावकों और नागरिकों को भाग लेने और आपराधिक न्याय प्रणाली में हुए बदलावों को बेहतर ढंग से समझने का मौका मिलेगा।
डॉ. मिश्रा ने कुरुक्षेत्र के उपायुक्त को कार्यक्रम के समग्र समन्वय के लिए आईएएस और एचसीएस अधिकारियों को नामित करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि प्रदर्शनी को सुचारू और सुरक्षित रूप से आयोजित करने के लिए कानून व्यवस्था की व्यवस्था हर स्तर पर कड़ी निगरानी में रखी जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि प्रदर्शनी में लगाए जाने वाले सभी 10 स्टॉल से संबंधित कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए।
प्रभावपूर्ण समन्वय के लिए समिति गठित
व्यवस्था को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए, अंबाला रेंज के आईजी की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय समिति गठित की गई है। यह समिति योजना, सुरक्षा और कार्यान्वयन के सभी पहलुओं की निगरानी करेगी।
डॉ. सुमिता मिश्रा ने आगे कहा कि इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य देश के आपराधिक न्याय प्रणाली में किए गए महत्वपूर्ण सुधारों के बारे में नागरिकों को जागरूक करना और इस ऐतिहासिक पहल में जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा इन तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में अग्रणी राज्य है।
समीक्षा बैठक में, कुरुक्षेत्र के डिप्टी कमिश्नर विश्राम कुमार, अंबाला रेंज के आईजी पंकज नैन, कुरुक्षेत्र के एसपी नितिन अग्रवाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
