Rohtak News : हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन सम्बन्धित सर्व कर्मचारी संघ की राज्य स्तरीय मीटिंग प्रधान नरेंद्र दिनोद की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। मीटिंग का संचालन महासचिव सुमेर सिवाच ने किया। ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के महासचिव आर लक्षमैया व उपाध्यक्ष सरबत सिंह पूनिया उपस्थित रहे।
राष्ट्रीय नेताओं ने पूरे देश के ट्रांसपोर्ट मजदूरों के हालात पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से अनुरोध किया कि केंद्र सरकार ट्रांसपोर्ट के मजदूरों के नेताओं को बुलाकर बातचीत करें अन्यथा ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट फेडरेशन 9 जनवरी को विजयवाड़ा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में आंदोलन करने पर मजबूर होंगे और मार्च में दिल्ली संसद चलो का अभियान चलाया जाएगा।
कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए यूनियन के राज्य प्रधान नरेंद्र दिनोद व महासचिव सुमेर सिवाच ने कहा कर्मचारियों की मांगों व निजीकरण नहीं करने बारे सरकार अपनी नीति स्पष्ट करें, उन्होंने कहा लिपिक, चालक, परिचालक व अन्य कर्मचारियों के वेतनमान संशोधन करने, कौशल रोजगार निगम भंग कर सभी कर्मचारियों को पक्का करने, विभाग में खाली पदों पर पक्की भर्ती खाली पदों पर प्रमोशन करने, अर्जित अवकाश में कटौती को रोक कर दोबारा पुरानी छुट्टी लागू की जाए , पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने, जोखिम भत्ता देने, तकनीकी कर्मियों को तकनीकी वेतनमान देने, बकाया बोनस देने व सभी सरकारी बसों के चेसिस पर बॉडी बनवाने का काम एचआरसी गुरुग्राम में करवाया जाए आदि सभी मानी गई मांगों को लागू करने बारे सरकार को नया मांग पत्र बनाकर सरकार को भेजा गया है। यूनियन सदस्यता अभियान 31 दिसम्बर तक चलाने का निर्णय लिया गया। सभी डिपो में कार्यकारिणी बैठक की जाएगी।
राज्य प्रधान ने सम्बोधन में कहा नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री व परिवहन मंत्री से रोडवेज कर्मचारी उम्मीद करते हैं कि हैं कि कर्मचारी व जनता विरोधी नीतियों को वापस कर हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन रजि0 नं 1 से बातचीत के माध्यम से सभी मांगों का निपटारा करने का काम करेगी। जनता व कर्मचारियों की मांग के विपरीत सरकार 362 रूटों पर 3658 प्राइवेट बसों को रुट परमिट देकर विभाग को बर्बाद करने नीति को वापस करें। कर्मचारी जनता व ग्राम पंचायतें व छात्र-छात्राओं द्वारा ग्रामीण एरिया में सरकारी बसें चलाने की मांग की जा रही है। प्राइवेट रुट परमिट देने की बजाय बढ़ती आबादी अनुसार विभाग में 10 हजार सरकारी बसें शामिल की जाएं, ताकि जनता को बेहतर व सुरक्षित परिवहन सेवा मिलने के अलावा 60 हजार बेरोजगारों को स्थाई रोजगार मिल सके। राज्य प्रधान नरेंद्र दिनोद ने कहा जल्द ही राज्य कार्यकारिणी बैठक बुलाकर आंदोलन की घोषणा की जाएगी।
इस मौके पर राज्य वरिष्ठ उपप्रधान शिवकुमार श्योराण,, कोषाध्यक्ष सुशील ईक्कस, , उपाध्यक्ष जयकुंवार दहिया,उप महासचिव पवन शर्मा, ,व विक्रम गुणा, ओडिटर वीरेंद्र, चंद्रभान संगठन सचिव सुबेसिंह धनाना,कार्यालय सचिव सतबीर मुंढाल, जयबीर तालू, कृष्ण गुलियाणा आदि नेताओं ने बैठक में सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों की आलोचना की।
