Haryana News: चंडीगढ़ में सरकारी कर्मचारियों को आवास देने की प्रक्रिया को सरल और निष्पक्ष बनाने के लिए हरियाणा सरकार बड़ा कदम उठा रही है। इसके तहत एक नया ऑनलाइन मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है, जिसे ई-आवास पोर्टल से जोड़ा जाएगा। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद आवेदन और सत्यापन की पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से होगी।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी विभागों, आयोगों और सरकारी कार्यालयों को तय समय सीमा में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। साथ ही हर विभाग को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं, जो इस प्रक्रिया की देखरेख करेगा।
कर्मचारियों को ऑनलाइन आवेदन के साथ-साथ विभाग द्वारा सत्यापित हार्ड कॉपी भी जमा करनी पड़ती थी। अधूरी जानकारी, सत्यापन में देरी और स्थानांतरण रिकॉर्ड समय पर अपडेट न होने से आवंटन प्रभावित होता था। इसके कारण कई बार अपात्र कर्मचारी भी लंबे समय तक सरकारी मकानों में बने रहते थे।
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अब विभागाध्यक्ष या नोडल अधिकारी डिजिटल माध्यम से ही आवेदनों का सत्यापन करेंगे। कर्मचारियों के स्थानांतरण, पदस्थापन और पात्रता संबंधी जानकारी रियल-टाइम में अपडेट होगी। इससे वरिष्ठता सूची सही रहेगी और अपात्र कर्मचारियों की पहचान आसानी से हो सकेगी।
इस नई व्यवस्था से सरकारी आवास आवंटन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तेज और प्रभावी बनेगी। पात्र कर्मचारियों को समय पर मकान मिल सकेगा। इसके लिए विभागों से सात दिनों के भीतर आवश्यक विवरण मांगा गया है, ताकि पोर्टल का विकास और कार्यान्वयन शीघ्र शुरू किया जा सके।
