हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली को और अधिक तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सभी विभागों, बोर्डों, निगमों तथा स्वायत्त संस्थाओं को सीएफएमएस एवं टीआईएस पोर्टल पर लंबित फाइलों की समीक्षा कर उन्हें 15 दिनों के भीतर निपटाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, वर्ष 2025 और 2026 से संबंधित बड़ी संख्या में फाइलें पोर्टल पर ‘पेंडिंग’ श्रेणी में दर्ज हैं। इनमें से कई फाइलें भौतिक रूप से निपटाई जा चुकी हैं, लेकिन उनकी स्थिति पोर्टल पर अपडेट नहीं की गई है, जिसके कारण लंबित मामलों की संख्या वास्तविकता से अधिक दिखाई दे रही है।
सरकार ने सभी विभागों को ऐसी फाइलों की स्थिति तुरंत अपडेट करने के निर्देश दिए हैं, ताकि सही आंकड़ों के आधार पर निगरानी और मूल्यांकन किया जा सके।
इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों और निगमों के प्रबंध निदेशकों, मंडलायुक्तों तथा उपायुक्तों को 15 दिनों के भीतर यह कार्य पूरा करने को कहा गया है। निर्धारित समयावधि के बाद पोर्टल पर दर्शाए गए लंबित मामलों के आंकड़ों को अंतिम और प्रमाणिक माना जाएगा।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में सभी फाइलों की स्थिति नियमित रूप से पोर्टल पर अपडेट की जाए, ताकि किसी भी प्रकार की विसंगति न रहे और फाइलों की वास्तविक स्थिति का सटीक आकलन किया जा सके।
