हरियाणा में खरीफ फसलों की खरीद भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। इस खरीफ सीजन 2024-25 के दौरान धान के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 4,84,927 किसान पंजीकृत हैं। 28 अक्तूबर, 2024 तक धान की खरीद से 2,35,205 किसान लाभान्वित हुए हैं। अब तक 44.58 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है और धान किसानों को खरीद के लिए 8545 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है।
सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला द्वारा एमएसपी खत्म करने, धान खरीद में आधी कटौती जैसे बयान भ्रामक और जनता को गुमराह करने वाले हैं। यह झूठ का पुलिंदा है और तथ्यों से परे है।
प्रवक्ता ने बताया कि भारत सरकार द्वारा धान खरीद के लिए समय सीमा 15 नवंबर, 2024 तक निर्धारित है। इस बार 60 लाख मीट्रिक धान की खरीद का लक्ष्य है, जबकि खरीद एजेंसियों द्वारा 28 अक्तूबर तक 44.58 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है और शेष 14.36 लाख मीट्रिक टन की खरीद करने के लिए पर्याप्त समय है। उन्होंने बताया कि गत वर्ष के दौरान 58.94 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी।
राज्य सरकार ने आढ़तिया कमीशन 46 रुपये प्रति क्विंटल के स्थान पर 55 रुपये प्रति क्विंटल किया निर्धारित
प्रवक्ता ने बताया कि राज्य में सभी प्रकार की फसलों की सरकारी खरीद भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा दिशानिर्देशों अनुसार की जाती है, इसलिए राज्य की अनाज मंडियों में काम करने वाले मजदूर ठेकेदार/मुनीम आदि की आमदनी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। उन्होंने बताया कि आढ़तियों का कमीशन 2.5 प्रतिशत से 46 रुपये प्रति क्विंटल करने बारे अवगत करवाया जाता है कि भारत सरकार से निरन्तर पत्राचार किया जा रहा है ताकि राज्य के आढ़तियों को किसी भी प्रकार की वित्तीय हानि से बचाया जा सके। इस मामले में जब तक भारत सरकार से कोई आदेश प्राप्त नहीं होता तब तक राज्य सरकार द्वारा संज्ञान लेते हुए आढ़तियों के हितों में राज्य सरकार की ओर से आढ़तिया कमीशन 46 रुपये प्रति क्विंटल के स्थान पर 55 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
सी.एम.आर. डिलीवरी के लिए राईस मिलर्स को 31 अगस्त तक 62.58 करोड़ रुपये का दिया बोनस
प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी राईस मिलर्स की सभी समस्याओं का हर संभव समाधान किया जा रहा है। राज्य में खरीफ वर्ष 2024-25 के दौरान 1319 राईस मिलर्स द्वारा मिलिंग कार्य हेतू पंजीकरण करवाया गया है। प्रदेश में सी.एम.आर. डिलीवरी के लिए सभी राईस मिलर्स को 31 अगस्त, 2024 तक 62.58 करोड़ रुपये प्रोत्साहन राशि स्वरूप बोनस दिया गया है। इसके अलावा, हाइब्रिड किस्म के धान के आउट टर्न रेश्यो का मामला भारत सरकार के समक्ष रखा गया है, जिससे शीघ्र समाधान करने हेतू गठित कमेटी कार्य कर रही है।
वर्तमान में राज्य में यूरिया और डीएपी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध
प्रवक्ता ने कांग्रेस सांसद द्वारा यूरिया और डीएपी के संबंध में दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि 27 अक्तूबर, 2024 तक राज्य में पुराना स्टॉक को मिलाकर 4,22,958 मीट्रिक टन यूरिया, 27,357 मीट्रिक टन डीएपी, 72,487 मीट्रिक टन एसएसपी तथा 31,206 मीट्रिक टन एनपीके उपलब्धम है।
उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा अक्तूबर माह के दौरान हरियाणा के लिए 5,23,554 मीट्रिक टन यूरिया का आवंटन किया गया है, जिसमें से अब तक 1,41,173 मीट्रिक टन यूरिया प्राप्त हो चुका है और आगामी तीन दिनों में 7800 मीट्रिक टन यूरिया की प्राप्ति संभावित है। इसी प्रकार, अक्तूबर माह के दौरान भारत सरकार द्वारा 1,15,150 मीट्रिक टन डीएपी का आवंटन किया गया है, जिसमें से अब तक 68,929 मीट्रिक टन की प्राप्ति हो चुकी है।
प्रवक्ता ने बताया कि 27 अक्तूबर तक किसानों द्वारा 1,16,364 मीट्रिक टन यूरिया, 95,541 मीट्रिक टन डीएपी, 14,892 मीट्रिक टन एसएसपी तथा 25,938 मीट्रिक टन एनपीके की खपत की जा चुकी है।
