हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सेवानिवृत्ति आवास के नियोजित विकास के लिए नीति में संशोधन करने को मंजूरी दी गई है, ताकि ऐसी सेवानिवृत्ति आवास परियोजनाओं की योजना एवं डिजाइन में सरलता लाई जा सके। इसके लिए एसोसिएशन ऑफ सीनियर लिविंग इंडिया (एएसएलआई) के प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया था।
सबसे पहले, पात्र निवासियों के दायरे को व्यापक बनाने के लिए, खंड 2 (II) में आयु आवश्यकता को 60 वर्ष से ऊपर की आयु सीमा को घटाकर 55 वर्ष से ऊपर करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य परियोजनाओं को अधिक समावेशी बनाना है। इसके अतिरिक्त, लागू शुल्क एवं अन्य दरों के संबंध में खंड 7 को इस सीमा तक स्पष्ट किया जा रहा है कि अधिकतम स्वीकार्य एफएआर 225 होने के बावजूद, शुल्क एवं अन्य दर 175 एफएआर पर आधारित ली जाएंगी, जो ग्रुप आवासीय कॉलोनियों के शुल्क ढांचे के अनुरूप होगा और वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करेगा।
उपधारा 6 (छ) के अनुसार मेस या कॉमन डाइनिंग के अंतर्गत न्यूनतम मानक सुनिश्चित करते हुए आवश्यक डिज़ाइन सरलता प्रदान करने के लिए न्यूनतम क्षेत्र 100 वर्ग मीटर करना प्रस्तावित है। इसी प्रकार, उपधारा 6 (ज) के अंतर्गत इन कॉलोनियों में रहने वालों के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सीय कमरे के लिए न्यूनतम 100 वर्ग मीटर की सिफारिश की गई है। मनोरंजन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए, उपधारा 6 (ट) के अंतर्गत सामूहिक पार्कों के लिए न्यूनतम क्षेत्र को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जाएगा।
वरिष्ठ नागरिकों की कम पार्किंग आवश्यकताओं को दर्शाते हुए, उपधारा 6 (ण) पार्किंग मानदंडों को घटाकर प्रति आवास इकाई 1 ईसीएस किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उपधारा 6(ग) रिटायरमेंट होम के अंतर्गत न्यूनतम क्षेत्र को निर्धारित 70 प्रतिशत एफएआर को बढ़ाकर 75 प्रतिशत किया जाएगा। व्यापक नियोजन सिद्धांत को अब सरल और सुगम बनाने के लिए सामान्य सेवाओं को वर्टिकल आवाजाही के लिए सुरक्षा के मद्देनजर रेडियम पट्टिïयों के बजाय सीढिय़ों पर अलग रंग की पट्टिïयां लगाने का सुझाव दिया गया है। इसके अतिरिक्त, खंड 9 (द्ब) खंड 9 (1), खंड 9 (1द्बद्बद्ब) के अनुसार व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं और अंदर की ओर खुलने वाले दरवाजे को अहमियत देने वाले दोनों के लिए बाथरूम में डबल स्विंग दरवाजे लगाया जाना प्रस्तावित है।
