चंडीगढ़। हरियाणा बजट सत्र 2024 का आज छठा दिन है. सदन में छठे दिन का कार्यवाही शुरू हो गई है। प्रश्न काल में हरियाणा में स्मार्ट सिटी, प्रदेश में डॉक्टरों की कमी, एचकेआरएन में अनुसूचित जाति के लोगों की भर्ती आदि के मुद्दों पर होनी है। प्रश्नकाल के बाद बजट पर चर्चा की जाएगी। बजट पास होने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपना जवाब देंगे।
जजपा MLA ने दिया डिप्टी सीएम को जवाब
जजपा विधायक राम कुमार गौतम मैं भी बोलने का समय मांगा। राम कुमार गौतम ने कहा कि मुझे पार्टी से निकलने के लिए कई बार नोटिस जारी हो चुके हैं। मैं उनकी परवाह नहीं करता। मैं सदन में बोलने का अधिकार रखता हूं। जनता ने मुझे जिताकर भेजा है। मैंने एक बड़े कद के नेता को हराया है। उससे पहले उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बिना नाम लिए पार्टी MLA रामकुमार गौतम के बोलने का मसला उठाया।
उप मुख्यमंत्री ने डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा से पूछा कि वे बताएं जिस सदस्य का नाम पार्टी ने बोलने वाले सदस्यों की लिस्ट में शामिल नहीं किया है, वह कैसे सदन में बोल रहा है। डिप्टी स्पीकर सदन के नियमों के हिसाब से चलने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर यहां पर भी नियमों की अनदेखी होती है, तो यह माना जाएगा कि डिप्टी स्पीकर एंटरटेनमेंट के लिए सब कर रहे हैं। सदन में बोलना एक गंभीर विषय होता है। लेकिन इस तरह की घटनाएं कई बार हो चुकी है। विधानसभा में नियमों की अनदेखी होना सही नहीं है। सदन नियमों के हिसाब से चलना चाहिए।
शव सम्मानजनक निपटान विधेयक
सदन में कांग्रेस विधायकों के ऑब्जेक्शन के बाद सरकार हरियाणा शव सम्मानजनक निपटान विधेयक का संशोधित बिल पेश करेगी। विधेयक में अपील का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण विपक्ष के विधायकों ने नाराजगी जताई थी, जिसके बाद सरकार ने इसे वापस ले लिया था। चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक वरुण चौधरी ने कहा था कि पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार सम्मान के साथ होना चाहिए, लेकिन पीड़ित पक्ष की कोई सुनवाई नहीं करेगा तो वह क्या करेगा? विधेयक में ऐसे मामलों की सुनवाई भी सुनिश्चित होनी चाहिए।
इजरायल के लिए 219 युवाओं का चयन
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा रखे जाने वाले कर्मचारियों में अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग से संबंधित आरक्षण का पूर्ण अनुपालन किया जा रहा है। नए प्रावधान एचकेआरएन के माध्यम से एक बार चयन होने के बाद सरकारी विभाग द्वारा युवाओं को ज्वॉइन करवाना अनिवार्य है। 219 युवाओं का इजरायल में रोजगार के लिए चयन हुआ है। इन युवाओं को 1 लाख रुपए से अधिक वेतन मिलेगा। सरकार अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित 20 और 27 फीसदी तक का पूरा ध्यान रख रही है। यदि पहली भर्ती में आरक्षण की संख्या कम होती है, तो अगली भर्ती में उसे पूरा किया जाता है। इजरायल के लिए 8169 युवाओं ने आवेदन किया था, जिसमें से 1909 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया और 219 युवाओं का चयन हुआ।
सभी विभागों का डाटा होगा ऑनलाइन
हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के छठे दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में घोषणा है कि अब हरियाणा सरकार के सभी विभागों का डाटा ऑनलाइन होगा। रिकॉर्ड रूम बनाकर प्रदेश और जिला स्तर पर डिजिटल डाटा रिकॉर्ड किया जाएगा। मौजूदा बजट के अलावा अगर जरूरत पड़ी तो सप्लीमेंट्री बजट के जरिए कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट पर चर्चा से पहले विधानसभा की डिजिटल वेबसाइट का उदघाटन किया। इस वेबसाइट पर 1966 से अब तक सभी रिकार्ड मौजूद रहेगा। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कैबिनेट मंत्री कंवर पाल गुर्जर मौजूद रहे।
10 साल से 3 हजार हुई पेंशन
भाजपा विधायक प्रमोद विज ने हरियाणा के बजट को सबके लिए अच्छा बताया है। मुख्यमंत्री की श्रेष्ठ नीतियों से आज अंतिम पंकित में बैठे व्यक्ति तक सरकार का लाभ पहुंचेगा। अंत्योदय का उत्थान होगा क्योंकि मनोहर लाल सरकार सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के सिद्धांत पर काम करने के लिए प्रतिबंध है। इस बजट के माध्यम से हरियाणा के प्रत्येक नागरिक का औसतन पिछले 10 साल में निशुल्क राशन प्रदान करना है। 10 साल में पेंशन 3000 रुपए की गई। रेवाड़ी में हरियाणा को दूसरा एम्स की शुरुआत बड़ा कदम है। गरीब परिवारों के 6 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के सदस्यों की मृत्यु होने पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र पर चर्चा जारी
हरियाणा विधानसभा में बजट पर चर्चा जारी है। सत्ता पक्ष के विधायक बजट की सराहना कर रहे हैं। वहीं विपक्ष के विधायक बजट पर विरोध में बोल रहे हैं। विधायक शकुंतला खटक ने बजट में कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि बजट में ऐसा कुछ नहीं है, जिसकी तारीफ की जाए। वहीं भाजपा विधायक विधायक कृष्ण मिढा ने बजट सराहना की। बजट पर चर्चा शुरू होने से पहले विधानसभा स्पीकर ने बताया कि हरियाणा विधानसभा में बजट पर चर्चा के लिए बीजेपी के विधायकों के लिए 89 मिनट, जेजेपी 15, कांग्रेस 44 मिनट, INLD के लिए 4 मिनट और निर्दलीय विधायकों के लिए 20 मिनट का समय निर्धारित किया गया है।
राठी हत्याकांड का अपडेट
इसके साथ ही राठी हत्याकांड का अपडेट लिया है। नफे सिंह राठी हत्याकांड मामले में हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने सदन में जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने इस पूरे मामले का अधिकारियों से अपडेट लिया है। हालांकि हरियाणा पुलिस के साथ इस केस को सुलझाने के लिए STF भी सक्षम थी, लेकिन सरकार ने इसके लिए सीबीआई से जांच कराने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि चूंकि मामला संवेदनशील है, इसलिए मैं इससे कुछ ज्यादा नहीं बोल सकता।
चेक होगा आईआईटी खानपुर का कान्ट्रेक्ट
विधायक प्रमोद विज ने पानीपत में उद्योगों को लाभकारी बनाने के लिए कॉमन बॉयलर लगाने का पसताव सरकार के विचाराधीन है ? उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राइवेट कंपनी को काम दिया था वो संतोषजनक नहीं है। सेंट्रलाइज्ड बॉयलर 3 चीजों पर आधारित होगा। पहला कोयला, दूसरा बायोमास और तीसरी पीएनजी-सीएनजी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कोयला पर एनजीटी रोक लगा देता है, बायोमास के लिए स्टोरेज बनाना पड़ेगा। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि पीएनजी सीएनजी की कोस्ट काफी ज्यादा पड़ेगा। आपका सुझाव है, आईआईटी खानपुर के साथ कांट्रेक्ट को लेकर चेक क़रवा लिया जाएगा।
SYL नहर पर पुल बना रही कंपनी का अनुबंध समाप्त
हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने एक सवाल के जवाब में बताया कि अंबाला जिले में तीन नए पुलों का निर्माण एनएच -152 ( अंबाला हिसार रोड ) से गांव खैरा तक लिंक रोड पर SYL नहर, और नरवाना ब्रांच के समानांतर नाले पर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एसवाईएल नहर पर पुल का 85 फीसदी काम पूरा हो चूका। एजेंसी के साथ चल रहे मुकदमे के कारण शेष कार्य रुका हुआ है। अब एजेंसी का अनुबंध समाप्त कर दिया गया है। शेष कार्य की निविदा आमंत्रित की जा रही है। यह कार्य 30 सितंबर 2024 तक पूरा होने की संभावना है। इनके अलावा नरवाना शाखा और समानांतर नाले पर पुल का कार्य पूरा हो चुका है।
बार में हुक्का पिलाने पर नहीं मिलेगी जमानत
विधानसभा में सोमवार को 2 विधेयक हरियाणा अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण विधेयक 2024 और सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) हरियाणा संशोधन विधेयक 2024 को पारित कर दिया गया। सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद विधेयक के तहत अब राज्य में हुक्का बार चलाना या रेस्तरां व होटल में ग्राहकों को हुक्का परोसना दंडनीय अपराध बन गया है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे एक से तीन साल तक की सजा और एक से पांच लाख रुपए तक जुर्माने किया जाएगा। इसके साथ आरोपियों की जमानत भी नहीं होगी। हालांकि पारंपरिक हुक्का को छूट दी गई है। चौपालों और पंचायतों में पीने वाले हुक्के को कानून की जद से बाहर रखा है।
सीएम होंगे केडीबी के मुखिया
विधानसभा में अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण विधेयक को शहरी निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने पेश किया। इसे चर्चा के बाद पास कर दिया गया। विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि 1989 से कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड (केडीबी) गीता जयंती महोत्सव मनाता आ रहा है। ऐसे में राज्य सरकार को इस आयोजन के लिए अलग से प्राधिकरण बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, केडीबी सही काम कर रहा है। केडीबी के प्रशासक राज्यपाल होते हैं। वहीं, प्राधिकरण के मुखिया मुख्यमंत्री होंगे। इस दौरान भुक्कल ने घोटाले की भी आशंका व्यक्त की। इस पर सीएम ने कहा कि हर चीज को घपले-घोटालों से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।