पंजाब के पूर्व डीजीपी वीरेश कुमार भावरा ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर भगवंत मान सरकार पर गैरकानूनी काम करने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। अब इस याचिका पर विचार करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और डीजीपी गौरव यादव को नोटिस जारी किया है।
भावरा ने साफ शब्दों में कहा है कि माननीय सरकार ने उनसे गलत काम करने को कहा था. इसके अलावा भगवंत मान सरकार ने सत्ता में आते ही उनसे इस्तीफा देने को कहा था। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज करने को कहा गया. ये सभी आरोप पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की एकल पीठ में दायर एक अर्जी में लगाए गए हैं।
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जस्टिस दीपक सिब्बल और जस्टिस दीपक मनचंदा की पीठ के समक्ष दायर अर्जी में कहा गया है कि इस सरकार ने मार्च 2022 में सत्ता संभाली थी। इसके बाद ही उन पर इस्तीफे का दबाव बनाया गया। डीजीपी ने कहा कि इस सरकार के आते ही उन्हें पद से हटा दिया गया। वीके भावरा ने यह भी आरोप लगाया है कि उनका ट्रांसफर करते वक्त सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय नियमों का भी उल्लंघन किया गया।
पूर्व डीजीपी भावरा का कहना है कि उन पर सिर्फ इसलिए इस्तीफा देने का दबाव बनाया गया क्योंकि उनकी नियुक्ति पिछली सरकार ने की थी। “मेरी नियुक्ति पूरी तरह से कानूनी थी। मुझे यूपीएससी द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर डीजीपी बनाया गया था, लेकिन उस समय किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया और मुझे जबरन पद से हटा दिया गया।
