रोहतक। रोहतक की 35 कॉलोनियों को वैध करने की फाइल अटक गई है। मंडल आयुक्त ने फाइल वापस भेजकर पूछा है कि नगर निगम प्रशासन बताए कि उक्त कॉलोनियों में कितनी रजिस्ट्री पहले हो चुकी हैं। अब बिल्डिंग ब्रांच रजिस्ट्री का ब्यौरा एकत्रित कर रही है। इसके लिए एक बिल्डिंग इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाई गई है। अब नगर निगम दोबारा मंडल आयुक्त को फाइल भेजनी होगी, जिसे आगे सरकार के पास भेजा जाएगा।
नगर निगम के रिकॉर्ड के मुताबिक, 2019 से अब तक शहर में 143 अवैध कॉलोनियां पनप चुकी हैं। क्योंकि सरकार ने 2018 में 99 कॉलोनियां को वैध किया था। उस समय 50 प्रतिशत से कम विकसित कॉलोनियां को छोड़ दिया गया था। 25 जुलाई को मुख्यालय की तरफ से प्रदेश स्तर पर 131 कॉलोनियों को वैध किया गया, जिसमें रोहतक की नौ कॉलोनियां शामिल थी। साथ ही निगम क्षेत्र से बाहर कंट्रोल एरिया की 23 कॉलोनी भी वैध की गई, जिसमें रोहतक खंड की 15, महम की पांच, सांपला की दो व कलानौर की एक कालोनी है। निगम की तरफ से जुलाई माह में मंडल आयुक्त को 35 कालोनियां वैध होने के लिए भेजी थी, जिसकी फाइल वापस आ गई है।
बता दें , नगर निगम हाउस में 72 कॉलोनियों को वैध करने का प्रस्ताव पास हुआ था, जिसकी सूची तैयार हो गई है। अब निगम की टीम कॉलोनियों के नक्शे तैयार कर रही है। उक्त कॉलोनियों में वे एरिया लिए गए है, जो 2019 में वैध हुई 99 कॉलोनियों के साथ लगते हैं। इनमे लाल बहादुर शास्त्री नगर, सूर्य नगर एक्सटेंशन भाग चार, शिव नगर भाग एक व दो, कृष्णा कॉलोनी कच्चा चमारिया रोड, शिव विहार भाग एक व दो, बर्सी नगर भाग पांच, छह, सात
और आठ, शिव कॉलोनी भाग एक, सूर्या नगर भाग तीन शामिल है।
इसके अलावा जिन कॉलोनियों की फाइल वापस आई है उनमे अशोक विहार कॉलोनी, बसंत विहार भाग दो, तीन, शास्त्री नगर लाढोत रोड भाग एक, गढ़ी बोहर भाग छह, सात व नौ, विकास नगर कॉलोनी, ग्रीन एरिया सिटी भाग एक, ग्रीन एरिया सिटी, लाढ़ोत रोड, वजीर नगर लाढ़ोत रोड, बोहर आउटर भाग आठ, 10, फ्रेड्स कॉलोनी भाग एक, दो, आठ, नौ,10, सेक्टर 28 दिल्ली रोड, पहरावर आउटर भाग तीन, बोहर आउटर भाग नौ, शीतल नगर भाग दो, सुनारिया खुर्द, भाग आठ भी शामिल हैं।
निगमायुक्त जितेंद्र दहिया ने कहा कि निगम की तरफ से 35 कॉलोनी मंडल आयुक्त को भेजी गई थी। आयुक्त कार्यालय की तरफ से फाइल वापस भेज दी गई है। पूछा है कि बताए जाए कि उक्त कॉलोनियों में कितनी रजिस्ट्री और कब हुई। जल्द ब्यौरा आयुक्त कार्यालय भेजेगा।
