हरियाणा सरकार ने राज्य में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूत बनाने के लिए ई-पीएमएसएमए (विस्तारित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान) के तहत एक अतिरिक्त दिवस की शुरुआत की है। ई-पीएमएसएमए एक राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को सुनिश्चित, व्यापक प्रसवपूर्व देखभाल सेवाएँ प्रदान करना है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से नैदानिक जाँच, निदान, दवा, परामर्श और जलपान के माध्यम से उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं (एचआरपी) का शीघ्र पता लगाने और प्रबंधन पर केंद्रित है – ये सभी सुविधाएँ सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।
स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि उक्त प्रयासों को और तेज़ करने की ज़रूरत को समझते हुए, हरियाणा सरकार ने विस्तारित पीएमएसएमए शुरू किया है, जिसके तहत हर महीने की 9, 10 और 23 तारीख़ तक सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। ई-पीएमएसएमए को पूरे हरियाणा में सफलतापूर्वक लागू किया गया है। इस सक्रिय दृष्टिकोण से मातृ मृत्यु दर में प्रमुख योगदान देने वाली एचआरपी की पहचान और प्रबंधन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। एचआरपी मार्गदर्शन नोट के कार्यान्वयन सहित ऐसे निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप, राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) 110 (एसआरएस 2018-20) से उल्लेखनीय रूप से घटकर 89 (एसआरएस 2020-22) हो गया है।”
स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि मातृ मृत्यु दर को और कम करने तथा प्रसवपूर्व देखभाल की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने एक अतिरिक्त ई-पीएमएसएमए दिवस (प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस को) शुरू किया है। इस दिन, सभी पीएमएसएमए सेवाएँ प्रदान की जाएँगी, जिसमें एचआरपी की पहचान और प्रबंधन पर निरंतर ध्यान दिया जाएगा। इस नए ई-पीएमएसएमए दिवस का पहला आयोजन राज्य भर में 30 जुलाई, 2025 को किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिक गर्भवती महिलाओं को समय पर, गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्राप्त हो सके।
उन्होंने बताया कि यह अतिरिक्त दिन उन गर्भवती माताओं के लिए पहुँच को बढ़ाएगा जो व्यक्तिगत या तार्किक चुनौतियों के कारण नियमित पीएमएसएमए तिथियों से चूक सकती हैं। अब जाँच के अधिक अवसरों के साथ, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जटिलताओं का शीघ्र पता लगाना और समय पर रेफरल सुनिश्चित किया जा सकता है।
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