कविता.रोहतक : आबकारी नीति के तहत शराब के ठेकों पर अब विभाग की निगरानी का दायरा बढ़ाया जा रहा है। अभी तक आबकारी कर्मचारी मुख्य रूप से ठेकों के निर्धारित समय पर खुलने और बंद होने की जांच कर रहे थे, लेकिन अब शराब की गुणवत्ता और नियमों के पालन पर भी विशेष नजर रखी जाएगी। इसके लिए आबकारी विभाग के कर्मचारी नियमित रूप से ठेकों का निरीक्षण करेंगे और वहां उपलब्ध शराब के सैंपल भी लेंगे।
पूरी प्रक्रिया ड्यूटी रोस्टर के अनुसार संचालित होगी, ताकि निगरानी केवल औपचारिकता बनकर न रह जाए और सभी ठेकों की नियमित जांच सुनिश्चित की जा सके।
अब नियमित रूप से ठेकों पर पहुंचेगी आबकारी टीम
शराब के ठेकों की निगरानी के लिए आबकारी विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारित की जाएगी। कर्मचारी रोस्टर के अनुसार अलग-अलग ठेकों पर पहुंचकर जांच करेंगे। इस दौरान यह देखा जाएगा कि ठेके पर आबकारी नीति के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। विभाग का उद्देश्य ठेकों की निगरानी को नियमित व्यवस्था का हिस्सा बनाना है, ताकि किसी भी तरह की अनियमितता सामने आने पर समय रहते कार्रवाई की जा सके।
शराब के सैंपल लेकर जांच की जाएगी
अब आबकारी विभाग के कर्मचारी ठेकों पर पहुंचकर शराब के सैंपल भी लेंगे। इसका मकसद शराब की गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित करना है। ठेकों पर उपलब्ध शराब के नमूने लेकर उनकी निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच करवाई जाएगी। इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि बिक्री के लिए रखी गई शराब निर्धारित मानकों के अनुरूप है या नहीं। किसी तरह की गड़बड़ी मिलने पर संबंधित ठेके के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी।
सुबह 8 से रात 12 बजे तक खुलेंगे ठेके
आबकारी नीति के तहत शराब के ठेकों के खुलने और बंद होने का समय निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार ठेके सुबह 8 बजे खुलेंगे और रात 12 बजे बंद होंगे। निर्धारित समय से पहले ठेका खोलने या समय सीमा के बाद बिक्री जारी रखने पर विभाग की नजर रहेगी। कर्मचारी निरीक्षण के दौरान समय संबंधी नियमों की भी जांच करेंगे। इस तरह ठेकों की टाइमिंग और संचालन दोनों पर निगरानी रखी जाएगी।
ड्यूटी रोस्टर से तय होगी कर्मचारियों की जिम्मेदारी
ठेकों की नियमित जांच और सैंपल लेने की प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने के लिए ड्यूटी रोस्टर तैयार किया जाएगा। इसमें कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय होगी कि उन्हें किस अवधि में किन ठेकों का निरीक्षण करना है। रोस्टर के अनुसार निगरानी होने से जांच की जवाबदेही भी निर्धारित रहेगी। इससे विभाग को यह सुनिश्चित करने में आसानी होगी कि कोई ठेका नियमित निरीक्षण के दायरे से बाहर न रहे।
