हरियाणा सरकार ने हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) नियम, 2025 के क्रियान्वयन में तेजी लाते हुए पात्र अनुबंध कर्मचारियों के सत्यापन और उन्हें सेवा सुरक्षा के तहत ऑफर लेटर जारी करने के लिए 15 अगस्त, 2026 तक का लक्ष्य निर्धारित किया है।
इसी कड़ी में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर की अध्यक्षता में 8 जुलाई को प्रातः 10 बजे पंचकूला स्थित पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा सेवा सुरक्षा पोर्टल के माध्यम से पात्र अनुबंध कर्मचारियों के सत्यापन की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी एक पत्र के अनुसार सभी विभागाध्यक्षों, बोर्डों, निगमों तथा सरकारी प्राधिकरणों के प्रमुखों को बैठक में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी विभागाध्यक्ष की ओर से कोई प्रतिनिधि अथवा अधीनस्थ अधिकारी बैठक में शामिल नहीं हो सकेगा।
पत्र में कहा गया है कि मुख्यमंत्री पहले ही पात्र संविदा कर्मचारियों के सत्यापन की प्रक्रिया 15 अगस्त, 2026 तक पूरी करने का लक्ष्य तय कर चुके हैं।
सभी विभागों को बैठक में सेवा सुरक्षा पोर्टल पर की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।जिन विभागों ने अभी तक पोर्टल पर कार्य प्रारंभ नहीं किया है, उन्हें समीक्षा बैठक से पहले तत्काल पोर्टल का उपयोग शुरू करने को कहा गया है।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी विभाग को पोर्टल पर लॉग-इन करने, डेटा अपडेट करने में दिक्कत आ रही है अथवा अन्य तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो मानव संसाधन विभाग तथा हरियाणा नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचकेसीएल) की ओर से आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
बैठक के दौरान एचकेसीएल द्वारा सेवा सुरक्षा पोर्टल का विस्तृत प्रदर्शन भी किया जाएगा। इसमें पोर्टल के विभिन्न फीचर्स, कार्यप्रवाह (वर्कफ्लो), अनुमोदन प्रक्रिया, रिपोर्ट तैयार करने की प्रणाली तथा तकनीकी समस्याओं के समाधान की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही विभागाध्यक्षों को पोर्टल के प्रभावी संचालन एवं सत्यापन प्रक्रिया को स्वतंत्र रूप से पूरा करने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
राज्य सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर पात्र अनुबंध कर्मचारियों का सत्यापन पूरा करें, ताकि कर्मचारियों को बिना किसी विलंब के सेवा सुरक्षा के तहत ऑफर लेटर जारी किए जा सकें।
सरकार की इस पहल से राज्य के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और सरकारी संस्थाओं में कार्यरत हजारों पात्र अनुबंध कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा का लाभ मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा।
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