8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। साल 2025 की शुरुआत होते ही केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 तक रहेगा। लेकिन, उसके बाद 8वें वेतन आयोग का गठन होगा।
केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) की ये डिमांड ऐसे वक्त में पूरी की गई है, जब बार-बार आशंका जताई जा रही थी कि 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) नहीं आएगा। पहले से ही ये माना जा रहा था कि 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की मियाद खत्म होने पर ही 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी जाएगी।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की है कि कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, नए वेतन आयोग का गठन होगा और सैलरी रिविजन भी किया जाएगा। लेकिन इसके अमल में लाने की सही तारीख अभी घोषित नहीं की गई है।
8वें वेतन आयोग के आने से सैलरी पर पड़े ये फर्क
8वें वेतन आयोग का वेतन मैट्रिक्स 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करके तैयार किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर समझिए कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी के 18 लेवल हैं। लेवल-1 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 1800 रुपए ग्रेड पे के साथ 18,000 रुपए है। इसे 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ाकर 34,560 रुपए किया जा सकता है।
इसी तरह केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों को लेवल-18 के तहत अधिकतम 2.5 लाख रुपए की बेसिक सैलरी मिलती है। ये बढ़कर तकरीबन 4.8 लाख रुपए हो सकती है।
