haryana-punjab water crisis: केंद्र सरकार की ओर से हरियाणा-पंजाब भाखड़ा जल विवाद का हल निकाला गया है. केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में हरियाणा की तत्काल जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अगले आठ दिनों तक भाखड़ा बांध से 4,500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने के भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के फैसले को लागू करने की सलाह दी गई. इसमें से थोड़ा पानी राजस्थान को भी दिया जाएगा.
इसके बदले में भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) आवश्यकता पड़ने पर पंजाब को अतिरिक्त पानी उपलब्ध करायेगा. हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने के लिए तैयारी की गई रुपरेखा पर चर्चा करने के लिए बीबीएमबी ने आज बैठक बुलाई है.
haryana-punjab water crisis: पूरे दिन दोनों राज्यों की सरकारें अपनी रणनीति बनाती रही
शुक्रवार को पूरे दिन पंजाब और हरियाणा राज्य की सरकारें पानी को लेकर अपनी-अपनी रणनीति बनाती रही. यदि पानी नहीं मिलता है तो हरियाणा सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी. राज्य की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने बताया कि इसके लिए सैनी सरकार दस्तावेज तैयार कर रही है. सरकार पानी से संबंधित सभी तथ्य सुप्रीम कोर्ट में रखेगी. हरियाणा सरकार ने इस मामले में सर्वदलीय बैठक बुलाई है.
वहीं पंजाब सरकार ने भी इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है. पंजाब में सभी दलों ने मिलकर मख्यमंत्री भगवंत मान के फैसले का समर्थन किया. इस बैठक में निर्णय लिया गया कि सोमवार को इस मुद्दे पर पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के बाद सभी दलों का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेगा, ताकि सालों से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच चले आ रहे इस जल विवाद का ठोस हल निकाला जा सके.
हरियाणा निवास में होगी सर्वदलीय बैठक
आज हरियाणा सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक शनिवार दोपहर दो बजे हरियाणा निवास में होगी. इसमें बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, आप, बसपा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और नेशनल पीपुल्स पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया गया है.
