चंडीगढ़। हरियाणा में हड़ताल के चलते क्लर्कों को सरकार ने बड़ा झटका दिया है। सरकार की ओर से हड़तालियों के खिलाफ ‘नो वर्क नो पे’ के ऑर्डर जारी किए गए हैं। इसके सख्ती से पालन करने के भी निर्देश दिए हैं। इससे पहले बुधवार को देर रात सरकार ने सभी जिलों के DC को लेटर जारी करके हड़ताल पर बैठे क्लर्कों की डिटेल तलब की। इसके लिए एक 5 कॉलम प्रोफार्मा भी जारी किया। गौरतलब है कि सूबे में करीब 15 हजार क्लर्क हड़ताल पर हैं। सरकार रिपोर्ट मिलने के बाद इन हड़ताली कर्मचारियों को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है।
सरकार ने कहा है कि क्लर्क एसोसिएशन के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता हुई थी। क्लर्क की मांग है कि उनका ग्रेप पे 19,900 रुपए से बढ़ाकर 34,500 रुपए कर दिया जाए, जबकि दूसरे राज्यों में भी क्लर्कों का ग्रेड पे हरियाणा के आसपास है। पंजाब में 19,900 रुपए पर ही क्लर्क काम कर रहे हैं। हिमाचल में 20,200, राजस्थान में 20,800 और यूपी में सबसे ज़्यादा 21,700 रुपए पे स्केल पर क्लर्क काम रहे हैं। हरियाणा यूपी के बराबर क्लर्कों को ग्रेड पे देने को तैयार है, लेकिन क्लर्क अपनी जिद पर अड़े हुए हैं।
हरियाणा में क्लर्क एसोसिएशन और सरकार के बीच अब तक 3 दौर की वार्ता हो चुकी है। कल भी सुबह से शाम तक मीटिंग का दौर चलता रहा, लेकिन 35,400 ग्रेड पे किए जाने से सरकार ने साफ इनकार कर दिया है। यह भी स्पष्ट किया कि पे स्केल सरकार बढ़ाएगी, लेकिन इतना नहीं जितना वह मांग रहे हैं। मीटिंग में शामिल क्लर्क एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने बताया कि सरकार ने उन्हें कोई ऑफर नहीं दिया। मांगों को लेकर कोई सकारात्मक बात नहीं होने के कारण क्लर्क एसोसिएशन अपनी हड़ताल जारी रखेगा।
हरियाणा में 5 जुलाई से चल रही क्लर्क एसोसिएशन की हड़ताल को आज पूरे 23 दिन हो गए हैं। हड़ताल के कारण 105 तहसीलों और सब तहसीलों में रजिस्ट्रियों का काम बंद पड़ा है। इससे सूबे को 300 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया है। राज्य में हर साल करीब 8 लाख रजिस्ट्रियां होती हैं। इससे सरकार को करीब 11 हजार करोड़ की आय होती है। क्लर्क एसोसिएशन की हड़ताल के कारण सूबे के विभिन्न जिलों में लगभग 55 हजार रजिस्ट्रियों का काम रूका हुआ है। इससे लगभग 4500 करोड़ रुपए का लेन-देन प्रभावित होने का अनुमान है।
क्लर्क एसोसिएशन की सरकार के साथ पहले भी 2 बैठकें हो चुकी हैं। 13 जुलाई को पहली बैठक मुख्यमंत्री के OSD जवाहर यादव के आवास पर व पिछली बैठक 21 जुलाई को हुई थी। लघु सचिवालय में लंबी चर्चा हुई थी, लेकिन इन दोनों बैठकों में कोई समाधान नहीं निकल पाया।
