चण्डीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के लोगों को टोल फ्री की सुविधा देने की कड़ी में 8 और टोल प्लाजा को लोगों के लिए फ्री करने की घोषणा की है। इनमें 7 लोक निर्माण विभाग के टोल शामिल हैं।मुख्यमंत्री ने हरियाणा निवास में पत्रकारवार्ता को सम्बोधित करते हुए कहा कि जिन टोल को फ्री किया गया है उनमें पेहोवा-पटियाला पंजाब सीमा तक राज्य राजमार्ग-19 में कुरूक्षेत्र जिले का त्योकड़ टोल प्जाजा, होडल नूंह-पटौदा पटौदी मार्ग पर सौंध, चारोदा तथा पथरेड़ी मार्ग पर तीन टोल प्लाजा, राई-नाहरा-बहादुरगढ़ मार्ग पर बड़ोता व बामनोली टोल प्लाजा, पुन्हाना-जुरहेड़ा राजस्थान सीमा तक सुनहेरा टोल प्लाजा, फरीदाबाद और बल्लभगढ़ सोहना सडक़ पर बंधवाड़ी, क्रशर जोन, पाखल, नुरेरा टोल प्लाजा तथा फिरोजपुर झिरका बिवान सडक़ पर अलीपुर तिगड़ा व बिवान टोल प्लाजा शामिल हैं। इससे आमजन को जो इन टोल प्लाजा से गुजरते हैं उन्हें 22.48 करोड़ रुपये के पथपार कर से राहत मिलेगी।
एसवाईएल पर जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय के क्रियान्वयन करने में गम्भीर है। पानी की उपलब्धता व आवश्यकता अलग विषय है और नहर का बनना अलग है। पानी के हिस्से के बारे में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश व राजस्थान के लिए ट्रिब्यूनल ने फैसला करना है। केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत 28 दिसम्बर, 2023 को चण्डीगढ़ में दोनों राज्यों (पंजाब-हरियाणा) के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे।
लोकसभा के साथ हरियाणा विधानसभा के चुनाव करवाने के बार पूछे जाने पर श्री मनोहर लाल ने कहा कि यह केन्द्रीय चुनाव आयोग और केन्द्र सरकार को तय करना है। हम पूरी तरह से तैयार हैं। आमतौर पर यदि दोनों चुनावों में छ: महीने का अन्तर होता है तो चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि वह एक साथ चुनाव करवा सकता है। लोकसभा व हरियाणा विधानसभा के चुनाव में छ: महीने से कम का अन्तर है।
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सैक्टरों में स्टिल्ट+चार मंजिला भवन निर्माण की अनुमति के सम्बन्ध में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह लोंगों की सुविधा के लिए उन्होंने यह नीति बनाई थी। कुछ लोगों ने इस आपति पर जताई थी और न्यायालय में चले गये थे। इस सम्बन्ध में सरकार ने पी राघवेन्द्र राव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी, जिसकी रिपोर्ट मिल गई है। उन्होंने कहा कि जन सुविधा जरूरी है, जहां जनता नहीं चाहेगी वहां यह नीति लागू नहीं होगी। यह नीति नये क्षेत्र में लागू होगी।
राम रहीम की बार-बार पैरोल के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पैरोल लेने का हर कैदी का हक है। यह कैदी का जेल के अन्दर आचरण पर निर्भर होता है। जेल मैन्युअल के अनुसार ओपन जेल की अवधारणा भी आ गई है कि दिन में कैदी बाहर जाकर काम करके आ जाएं और शाम को वापस जेल में आ जाएं।
लोकसभा में सुरक्षा चूक के बारे पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि संसद में हुए हमले की बरसी पर हुई यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, निश्चित ही इस घटना के पीछे देशद्रोही लोगों व संगठनों का हाथ है। कुछ लोग पकड़े भी गये हैं, सुरक्षा एजेंसी इस सम्बन्ध में जांच कर रही हैं, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जो करती है उसकी जानकारी जनता को मिले और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अगर किसी पात्र को नहीं मिला है तो उसे उसके घर पर जाकर दिया जाए, इस उदेश्य से इस यात्रा को समस्त देश में चलाया जा रहा है। आज विश्व के 37 देश विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं, भारत विकासशील देशों की श्रेणी में आता है और आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर वर्ष 2047 तक इसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है।
इस अवसर पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वित्त आयुक्त, राजस्व श्री टीवीएसएन प्रसाद, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अरूण कुमार गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री पंकज अग्रवाल, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री विकास गुप्ता, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव श्री के मकरंद पाण्डुरंग, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के निदेशक श्री अमित खत्री, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार श्री बी बी भारती, मीडिया सलाहकार श्री राजीव जेटली, मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय, चीफ मीडिया कॉर्डिनेटर श्री सुदेश कटारिया उपस्थित रहे।
