रोहतक। रेलवे एलीवेटेड ट्रैक से प्रभावितों ने ऐलान किया कि वे रजिस्ट्री के मुताबिक तोड़फोड़ का मुआवजा लेंगे। रेलवे एलीवेटेड ट्रैक के निर्माण के समय उनको दुकान और मकान के बदले दुकान और मकान देने का भरोसा दिलाया गया था, सरकार उसे पूरा करे। क्योंकि इससे कम पर वे हरगिज तैयार नहीं होंगे और अपने हक के लिए आवाज उठाते रहेंगे। गांधी कैंप बाजार में बैठक कर प्रभावित दुकानदारों ने विचार- विमर्श के बाद कहा कि बेघर हुए वे लोग 5 वर्ष से बेरोजगारी और आर्थिक दुर्गति का सामना कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि उनके पास बच्चों को पढ़ाने और बीमार परिवार के सदस्यों के इलाज का भी प्रबंध नहीं है। जबकि प्रोजेक्ट शुरू हाेने के समय वायदा किया गया था कि रेलवे एलीवेटेड ट्रैक पर ट्रेनों का संचालन किए जाने से पहले ही दुकानदारों को दुकानें व मकान बनाकर दे दिए जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब मुश्किल झेल रहे दुकानदारों सब्र टूट रहा है। बैठक में शक्ति मलिक, अनिल कुमार, पवन सलूजा, जयपाल धींगड़ा, सुंदरलाल, राजाराम, अंकित, अंकुर, हरिओम नागपाल उपस्थित रहे।
प्रभावितों ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से पूर्व सहकारिता मंत्री ने रेलवे एलीवेटेड ट्रैक निर्माण के लिए गांधी कैंप में दुकानों व मकानों की तोड़फोड़ के दौरान प्रभावितों को भरोसा दिलाया था कि उनको छत सहित मकान व दुकान ही मिलेंगे। फिर फार्मूला बदलते हुए कहा गया कि अब मुआवजा ही दिया जाएगा। फिर नई शर्त लगा दी कि पावर हाउस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बिना छत की दुकानें दुकानदारों को दी जाएंगी। अब कहा जा रहा कि पावर हाउस पर जुलाई 2022 में बनकर तैयार स्वामी विवेकानंद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में प्रभावित 37 दुकानदारों को 2.40 लाख रुपए प्रति वर्ग गज रेट में मात्र 2 हजार रुपए की छूट दी जाएगी।
आपको बता दें प्रशासन द्वारा रेलवे एलीवेटेड ट्रैक से प्रभावितों को मुआवजा दिलाने के लिए मेयर मनमोहन गोयल की अध्यक्षता में तीन पार्षदों कंचन खुराना, राधेश्याम ढल और मुक्ता नागपाल की कमेटी बना दी गई है। इस कमेटी की नगर निगम कमिश्नर व एसडीएम सदर की मौजूदगी में 3 बार बैठक हो चुकी है। रिपोर्ट भी चंडीगढ़ भेजी जा चुकी है। पूर्व मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर प्रभावित दुकानदारों को चंडीगढ़ ले जाकर मुख्यमंत्री मनोहरलाल से भी मुलाकात करवा चुके हैं। फिर भी हालात जस के तस हैं। खास बात विधानसभा में पहले ही प्रस्ताव पास हो चुका है कि रेलवे एलीवेटड ट्रैक से प्रभावितों को कलेक्टर रेट से आधे पर दुकानें दी जाएंगी।
