अमरुद बाग घोटाला मामला: पंजाब में पिछली कांग्रेस सरकार (2017 से 2022) के दौरान मोहाली से सटे इलाके में अधिग्रहीत जमीन पर अमरूद के बागान दिखाकर सरकार से करोड़ों रुपये का मुआवजा लिया गया था। इस मामले में प्रॉपर्टी डीलर, अधिकारी और आईएएस अधिकारियों की पत्नियां आरोपी हैं।
इस मामले में विजिलेंस ब्यूरो ने आरोपी नायब तहसीलदार जसकरण सिंह बराड़ को गिरफ्तार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरोपी ने मोहाली कोर्ट में सरेंडर कर दिया।
विजिलेंस ब्यूरो की जांच में खुलासा हुआ है कि इस मामले में जसकरण सिंह बराड़ और मुख्य आरोपी के बीच गठजोड़ था। इसके अलावा, भुगतान जारी होने से पहले, रिकॉर्ड में यह पता चला कि कुछ भूमि मालिकों के नाम और हिस्सेदारी रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते थे, जबकि कुछ नाम बिना किसी आधार के लाभार्थियों की सूची में गलत तरीके से शामिल किए गए थे। क्योंकि उन्होंने यह जमीन भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 11 के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद खरीदी थी।
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नायब तहसीलदार ने खसरा गिरदावरी दर्ज की। इसे नजरअंदाज कर एक ही दिन में तीन बार विवरण फाइल निपटाकर भुगतान की अनुशंसा करने में अनुचित जल्दबाजी की गई। बरार को 11 दिसंबर 2023 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी।
लेकिन ब्यूरो की ओर से कोई सहयोग नहीं दिया गया। इसके बाद विजिलेंस ने उनकी याचिका का विरोध किया। मार्च में उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली. सी। इस मामले में अब तक 23 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में कई लोगों ने कोर्ट में करोड़ों रुपये जमा कर जमानत ली है।
