पंजाब में भविष्य में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराना महंगा हो जाएगा। दरअसल, पंजाब सरकार ने कलेक्टर रेट बढ़ाने का फैसला किया है। पंजाब सरकार ने मार्केट रेट के हिसाब से कलेक्टर रेट बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इन निर्देशों के मुताबिक सरकार ने 1500 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है जो पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 4200 करोड़ रुपये था।
सभी उपायुक्तों को भी निर्देश जारी कर दिये गये हैं। पहले कलेक्टर रेट में 5 से 10 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी लेकिन इस बार मार्केट रेट को आधार बनाया गया है ताकि कालेधन को खत्म किया जा सके। सरकार द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में साल में दो बार कलेक्टर रेट तय किए जाते हैं। इस दर से नीचे किसी भी जमीन की रजिस्ट्री नहीं की जा सकती।
कलेक्टर रेट बढ़ाने को लेकर राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक हो चुकी है। साथ ही इस संबंध में पूरी रणनीति भी बनाई गई है. कलेक्टर रेट में 5 से 10 फीसदी की बढ़ोतरी आम बात है लेकिन इन्हें तय करने में जमीन की स्थिति भी अहम भूमिका निभाती है। यदि कोई क्षेत्र अधिक विकसित हो रहा है तो उसे और बढ़ाया जाता है।
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जबकि, कृषि संपत्ति, आवासीय, वाणिज्यिक, आवासीय और औद्योगिक के लिए कलेक्टर रेट अलग-अलग तय किए गए हैं। सभी जिलों को अपने स्तर पर इसे बढ़ाना होगा। हालाँकि, जिलों को सलाह दी जाती है कि वे पटियाला में लागू मॉडल को देखें। इसके अलावा सभी अधिकारी अपने क्षेत्र के प्रॉपर्टी बाजार का भी अध्ययन कर रहे हैं ताकि सही निर्णय लिया जा सके. हालांकि, लंबे समय से कलेक्टर रेट नहीं बढ़ाया गया था।
पटियाला जिले में अलग-अलग इलाकों में कलेक्टर रेट अलग-अलग तरीके से बढ़ाए गए हैं। कुछ क्षेत्रों में तो यह 100 प्रतिशत तक बढ़ गया है। लेहल में कृषि भूमि का कलेक्टर रेट 70 लाख रुपये से बढ़कर 1.50 लाख रुपये प्रति एकड़ हो गया है।
इसी तरह धालीवाल कॉलोनी में रेट 56,680 रुपये प्रति वर्ग गज से बढ़कर 1.12 लाख रुपये प्रति वर्ग गज हो गया है। जबकि रिहायशी इलाकों में यह कम बढ़ी है। न्यू लाल बाग कॉलोनी में यह दर 14300 रुपये प्रति वर्ग गज से बढ़ाकर 16000 रुपये प्रति वर्ग गज कर दी गई है।
