पंजाब, संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि इस बजट से किसानों को निराशा हुई है. बजट में एमएसपी गारंटी अधिनियम, किसानों और मजदूरों की ऋण राहत और स्वामीनाथन आयोग के सी2+50% फॉर्मूले के अनुसार एमएसपी के वितरण से संबंधित मुद्दों पर कोई कदम नहीं उठाया गया।
इस साल कृषि बजट कुल बजट का 3.15 फीसदी था, किसान नेताओं ने कहा कि हम देश की आबादी का 50 फीसदी हैं और हमारे लिए बजट सिर्फ 3.15 फीसदी है. यह किसानों और मजदूरों के साथ सरासर अन्याय है।
किसान नेताओं ने कहा कि बजट में सरकार ने खाद्य अनाज, तेल और दालों के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए अभियान चलाने की बात कही थी, लेकिन जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून नहीं बन जाता, तब तक खाने वालों का आत्मनिर्भर विविधीकरण नहीं हो सका है. अनाज, तेल और दालों और फसलों के मामले में संभव है।
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किसान नेताओं ने कहा कि सरकार ने खेती में 108 नए प्रकार के बीज लाने की बात कही है, लेकिन सरकार को पहले यह जवाब देना चाहिए कि हमारे देशी बीजों को संरक्षित करने के लिए सरकार क्या कर रही है? केंद्र सरकार की नीतियां किसानों को आत्मनिर्भरता से बाजार निर्भरता की ओर ले जाने का प्रयास कर रही हैं।
किसानों ने यह भी कहा कि पिछले 5 वर्षों में वित्त मंत्रालय द्वारा कृषि मंत्रालय को दिए गए बजट में से कृषि मंत्रालय ने 1 लाख करोड़ रुपये वापस कर दिए, जिससे साबित होता है कि वर्तमान सरकार कृषि के मुद्दों पर गंभीर नहीं है।
