Thursday, November 21, 2024
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गर्मी शुरू होते ही परेशान करने लगे मच्छर, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की ये एडवाइजरी

निजी अस्पतालों को भी इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफोरमेशन पोर्टल पर देनी होगी मलेरिया-डेंगू के मरीजों की जानकारी

रोहतक। गर्मी का मौसम शुरू होते ही मच्छरों ने भी लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। ऐसे में आने वाले दिनों में मलेरिया व डेंगू के केस भी आने की आशंका है। इसी वजह से अभी से स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है। इस बार मलेरिया व डेंगू के केस निजी अस्पतालों में आने पर उनको भी स्वास्थ्य विभाग के एकीकृत स्वास्थ्य सूचना (इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफोरमेशन) पोर्टल पर सूचना देनी होगी। अक्सर ऐसा देखा गया है कि डेंगू मलेरिया के पेशेंट की निजी अस्पतालों में भरमार होती है लेकिन वे इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को नहीं देते।

अब स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही चेतावनी दे दी है जिससे निजी अस्पतालों को तुरंत इसकी जानकारी पोर्टल पर देनी होगी। निजी अस्पतालों के पोर्टल पर डाटा अपडेट करते ही इसकी जानकारी जिला, प्रदेश व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के पास चली जाएगी। इससे मरीजों की पहचान हो सकेगी। साथ ही उपचार और उस क्षेत्र में मलेरिया व डेंगू के मामलों की रोकथाम के लिए कदम भी उठाए जा सकेंगे। यह पहली बार हुआ है कि एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल पर डेंगू व मलेरिया के मामलों को भी शामिल किया गया है।

वहीं मलेरिया व डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अभी से अलर्ट मोड पर है। पहले बरसाती सीजन से पहले इन बीमारियों को लेकर तैयारी की जाती थी, लेकिन अब अप्रैल से ही इन पर काबू पाने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने जिलेभर में 143 टीमों का गठन लार्वा जांच के लिए किया है। इसके अलावा 30 लोगों की विशेष टीम अलग से गठित की जाएगी। पिछले साल जिले में 385 डेंगू के केस आए थे जबकि मलेरिया के पांच केस सामने आए थे।

वहीँ स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को मलेरिया व डेंगू से बचाव के लिए जागरूक भी करेगा। इस बार स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय द्वारा फोगिंग और कूलर में डालने वाली दवा को पहले ही जिला मुख्यालयों पर भेज दिया गया है। इसके लिए कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा इस बार पंपलेट की बजाय विभाग की तरफ से जागरूकता स्टीकर तैयार कराए गए हैं। इनको सार्वजनिक स्थानों के अलावा सरकारी विभागों में लगाया जाएगा। साथ ही रोडवेज बसों में भी लगवाया जाएगा। इसके लिए रोडवेज महाप्रबंधक से अनुमति ली जाएगी।

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