इस समय देशभर में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी चुनावी गतिविधियां तेज कर दी हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने देशभर में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए अलग-अलग तारीखें तय की हैं। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में आज का किसान आंदोलन पूरी तरह से बंटा हुआ है।
चुनावी घोषणापत्र लागू होने के बावजूद पंजाब के किसान किसान आंदोलन की मांगों को लागू कराने के लिए पंजाब-हरियाणा सीमा पर डटे हुए हैं। गैर राजनीतिक किसान आंदोलन द्वारा शुरू किया गया किसान आंदोलन चुनावी घोषणापत्र लागू होने के बावजूद जारी है।
केंद्र सरकार द्वारा स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू न करने और 23 फसलों और एमएसपी को लेकर किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद अब किसान संगठनों ने संघर्ष की नई रणनीति बनाई है और लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए गांवों में उतर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को घेरने और काले झंडे दिखाने का ऐलान किया गया है।
भारतीय किसान यूनियन सिद्धुपुर के प्रदेश सचिव काका सिंह कोटड़ा ने कहा कि गैर राजनीतिक संयुक्त किसान मोर्चा ने चुनाव प्रचार के दौरान अपने संघर्ष की नई रणनीति तैयार की। भले ही अब कोई भी पार्टी सरकार में नहीं है, फिर भी वे उस राजनीतिक दल का विरोध करते रहेंगे। जिन्होंने किसानों के साथ गद्दारी कमाई है।
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किसान नेता काका सिंह कोटड़ा ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान केंद्र की भाजपा सरकार ने किसानों की मांगों को मान लिया था, लेकिन इन मांगों को लागू नहीं किया गया, जिनमें मुख्य रूप से स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करना और 23 फसलों पर एमएसपी देना शामिल था।
लखमीरपुर खीरी कांड के आरोपी कैबिनेट मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की गई, लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। कहां से पूछेंगे सवाल वहां उनका स्वागत काले झंडों से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भले ही चुनाव शुरू हो गया है, लेकिन चुनाव आयोग से अनुमति लेकर अपनी मांगों को लागू किया जा सकता है।
