चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शीतकालीन सत्र से पहले अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने चंडीगढ़ में प्रदेश की 2274 अनियमित कॉलोनियों को 31 जनवरी तक नियमित करने का ऐलान किया। उन्होंने घोषणा की कि नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की 103, शहरी स्थानीय विभाग की 107 कॉलोनी और नियमित करने का सरकार ने फैसला किया है।
ड्रोन और सैटेलाइट के माध्यम से सर्वेक्षण
सीएम ने बताया कि इससे पहले 1673 कॉलोनियों को नियमित किया जा चुका है। आज की 210 कॉलोनियों मिलाकर 1883 कॉलोनियां प्रदेश में नियमित हो जाएंगी। सीएम ने इससे पहले सरकार के 10 साल के कार्यकाल के पूरे होने पर 874 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला लिया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि अनधिकृत कॉलोनियां की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाने के लिए ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से नियमित सर्वेक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद यदि अवैध कॉलोनियों को बसाने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। सीएम ने बताया कि सभी अधिकारियों को इसका सख्ती से पालन करने के निर्देश भी दिए हैं।
बाढ़ प्रभावित किसानों को रिलीज किए 98 करोड़
सीएम ने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान का सत्यापन और प्रभावित लोगों को समाप्त तरीके से मुआवजे के वितरण के प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू किया। जुलाई 2023 में राज्य के 12 डिले अंबाला, फतेहाबाद, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पंचकूला, पानीपत, पलवल, सोनीपत, सिरसा और यमुनानगर के 1469 गांव और 4 शहरों को बाढ़ प्रभावित घोषित किया गया था। आज उन इलाकों से फसल खराबे के लिए 34511 किसानों को 97 करोड़ 93 लाख रुपया की राशि दी जा रही है। इनमें 49197 एकड़ का वह क्षेत्र शामिल हैं। जिसमें दोबारा बिजाई कर दी गई। ऐसे क्षेत्र के लिए हमने 7 हजार रुपया प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देने की घोषणा की है।
विंटर सेशन में विधायकों को मिलेगा मौका
हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने बताया कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधायकों के ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी तय की गई। पहली बार चुनकर आए विधायकों को पर्याप्त वक्त दिया गया है। पिछली सरकार में दो ही सत्र बुलाया जाता था। हमने साल में कम से कम तीन सत्र किए।
