अब खट्टर सरकार हरियाणा में उच्च शिक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव करने जा रही है। शिक्षा मुख्यालय में उपनिदेशक के पद पर काम कर रहे प्रोफेसरों को अपना मूल काम छात्रों को पढ़ाना होगा। इसके लिए सदन में नियुक्ति के लिए एक्सपर्ट कमिटी बनायी जायेगी। मुख्यमंत्री के पास अगले हफ्ते में उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा जायेगा।
हरियाणा में इस वक्त बहुत से ऐसे प्रफेसर हैं, जो विभिन्न कॉलेजों में सेवाएं देने की पंचकूला और चंडीगढ़ मुख्यालय में डिप्टी डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर जैसे पदों पर बैठे हुए हैं। यह पद ए ग्रेड श्रेणी में आते हैं। कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुख्यालय में डिप्टी डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर बने प्रफेसरों पर लाखों रुपये का खर्च आ रहा है। लेकिन यहां काम बिल्कुल नहीं हो रहा है।
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इन डिप्टी डायरेक्टरों और जॉइंट डायेक्टरों को सरकारी गाड़ियों से लेकर आवास जैसी सुविधायें दी जा रही है। आलम इस कदर है कि ये विभाग के सीनियर अफसरों की भी नहीं सुनते हैं। ये शिकायत अब सीएम खट्टर तक जा पहुंची है जिसके बाद बदलाव की तैयारी चल रही है।
सीएम की ओर से कड़ा निर्देश दिया गया है कि हेडक्वॉर्टर में पदों की संख्या में 50 प्रतिशत तक कटौती की जाएगी। अभी हेडक्वॉर्टर में लगभग 16 पद ऐसे हैं, जिन पर असिस्टेंट प्रफेसर और प्रफेसर, डिप्टी डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर पदों पर तैनात हैं। मुख्यालय में सालों से जमे लोगों कॉलेजों में शिक्षक बनकर छात्रों को शिक्षा देनी होगी।
