पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा और वन एवं वन्य जीव संरक्षण मंत्री लाल चंद कटारूचक ने आज वन मजदूर यूनियन के साथ बैठक की। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, जो कर्मचारियों के मुद्दों को हल करने के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, की अध्यक्षता में हुई बैठक में वन कर्मचारियों की मांगों और चुनौतियों तथा उनके समाधानों पर विस्तार से चर्चा की गई।
चर्चा के दौरान वित्त मंत्री चीमा ने वन विभाग को निर्देश दिया कि वे यूनियन के साथ अगली बैठक बुलाकर उनकी सेवा संबंधी समस्याओं का समाधान करें। उन्होंने इन मुद्दों को हल करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया तथा निर्देश दिया कि वित्तीय देनदारियों से संबंधित मामले को आगे की कार्रवाई के लिए वित्त विभाग को भेजा जाए। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कर्मचारियों के कल्याण के प्रति मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए यूनियन प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि उनकी जायज मांगों का जल्द ही समाधान किया जाएगा।
इसके अलावा वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने वन विभाग को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कौशल को निखारने तथा उनकी कार्य कुशलता में सुधार लाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य कर्मचारियों को बेहतर कौशल से सशक्त बनाना है, ताकि वे पेशेवर विकास के माध्यम से अपनी सेवाओं से संतुष्ट हो सकें।
संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट: 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि का अनुमान
इस अवसर पर वन मंत्री लाल चंद कटारूचक ने वन श्रमिक संघ की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने यूनियन को आश्वासन दिया कि उनकी चिंताओं को गंभीरता से लिया जा रहा है तथा विभाग स्थायी समाधान ढूंढने के लिए प्रतिबद्ध है।
वन कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों मक्खन सिंह वाहिदपुरी, जसविंदर सिंह सौजा पटियाला, सतनाम सिंह संगरूर, अमनदीप सिंह छत्तबीड़, रविकांत रोपड़, सुलखन सिंह मोहाली और रवि कुमार लुधियाना ने इस सकारात्मक बैठक के लिए पंजाब सरकार का धन्यवाद किया। यूनियन ने उनकी जायज मांगों पर ध्यान देने के लिए वित्त मंत्री के आश्वासन तथा वन मंत्री की उनके कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता का हार्दिक स्वागत किया।