Haryana Assembly Session : हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन इनेलो और कांग्रेस ने प्रदेश में बढ़ते डेंगू केसों का मुद्दा उठाया है। इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने डेंगू पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा। वहीं कांग्रेस के विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि डेंगू से बचाव के लिए कदम उठाने चाहिए।
अर्जुन चौटाला ने कहा कि प्रदेश में आए दिन डेंगू के केस आ रहे हैं। अब तक लगभग पांच हजार से ज्यादा डेंगू के मामले आ चुके हैं जिससे स्पष्ट है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय पर डेंगू की रोकथाम के उपाय नहीं किए गए। अकेले पंचकूला में 1200 से ज्यादा केस सामने आए हैं। दूसरे व तीसरे नंबर पर क्रमश: हिसार 435 केस और करनाल 357 केस डेंगू के आए हैं। डेंगू के मरीज को अगर ठीक से समय पर इलाज न मिले तो वह घातक साबित होता है। जिसका मुख्य कारण सरकार द्वारा समय पर रोकथाम के आवश्यक कदम न उठाए जाना है।
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलते हुए हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश में डेंगू के प्रभाव को रोकने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू की रोकथाम के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। डेंगू से प्रभावित क्षेत्रों में समय-समय पर फॉगिंग करवाई जा रही है, जिससे डेंगू के मामलों में कमी आई है।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में वेक्टर जनित रोगों पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी), स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशों को लागू किया जा रहा है। प्रदेश के 22 जिलों में पिछले साल के मुकाबले डेंगू के मामलों में बहुत कमी आई है। पिछले वर्ष 2023 में डेंगू के मामले 8081 थे, जो इस वर्ष घटकर 4634 हुए।
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने डेंगू की रोकथाम के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। डेंगू को 31 मार्च 2027 तक महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत अधिसूचित किया गया है। इसके अंतर्गत प्रदेश के सभी अस्पतालों/प्रयोगशालाओं द्वारा वीबीडी रिपोर्टिंग अनिवार्य कर दी गई है। निजी प्रयोगशालाओं के लिए एलिसा आधारित एनएस 1/आईजीएम के लिए शुल्क राशि 600 रुपये निर्धारित किया गया है। निजी रक्त बैंकों के लिए एकल दाता प्लेटलेट्स की दर 11 हजार रुपये प्रति यूनिट किया गया है।
डेंगू की जांच निशुल्क की जा रही
उन्होंने बताया कि डेंगू की जांच निशुल्क की जा रही है, प्रदेश में 27 सरकारी प्रयोगशालाएं (प्रत्येक जिले में कम से कम एक) कार्यरत हैं। प्रदेश में 11 नवंबर 2024 तक कुल 1,13,667 डेंगू जांच की जा चुकी हैं। सरकारी अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए 196 वार्ड और 1022 बिस्तर आरक्षित रखे गए हैं। उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पतालों में भर्ती हरियाणा के मूल निवासी डेंगू रोगियों को प्लेटलेट्स निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। इस वर्ष डेंगू रोगियों को 75 एसडीपी यूनिट (63 पंचकूला, 6 अंबाला और 6 हिसार) निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है।
उन्होंने बताया कि स्त्रोत निवारण गतिविधियां 3000 एमपीएचएस/एमपीएचडब्ल्यू, 855 डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स और 20 हजार आशा वर्कर्स द्वारा की जा रही हैं। 11 नवंबर 2024 तक बार -बार घरों का दौरा (कुल 3.80 करोड़ बार) किया गया और 2,09,915 घरों में लार्वा पाया गया।
उन्होंने बताया कि हरियाणा नगरपालिका उप-नियम (वेक्टर जनित रोगों पर नियंत्रण) के अंतर्गत 15 अक्टूबर तक 1,03,485 नोटिस जारी किए गए हैं जहां मच्छरों का प्रजनन बार-बार पाया गया है। 15 अक्टूबर 2024 तक 6900 से अधिक इलाकों (शहरी क्षेत्रों में 743 वार्ड/ 466 सेक्टर/1870 कॉलोनियां और 2078 गांव/ 1763 इलाके ) में लगातार फॉगिंग की गई। शहरी स्थानीय निकाय और पंचायत विभाग द्वारा 5606 हस्त-संचालित और 43 वाहन-संचालित मशीनों के साथ फॉगिंग की गई।
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 8 नवंबर 2024 को उनकी और से एक अर्ध सरकारी पत्र शहरी स्थानीय निकाय मंत्री और विकास एवं पंचायत मंत्री को क्रमश : शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित उपायुक्त की देखरेख में फॉगिंग गतिविधियों को तेज करने के लिए लिखा गया। नियमित रूप से जन जागरूकता गतिविधियां (समाचार पत्र विज्ञापन, पर्चे, बैनर/होर्डिंग, समूह बैठक, माइनिंग आदि ) की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा पंचायतों की भागीदारी के लिए, सभी सरपंचों/पंचों को कुल 65 हजार पत्र वितरित किये गए हैं।
निजी अस्पतालों को डेंगू के उचित आकंड़ें देना आवश्यक
स्वास्थ्य मंत्री ने एक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को डेंगू के उचित आकंड़ें देना आवश्यक है। यदि कोई भी सरकारी और निजी अस्पताल ने डेंगू के स्पष्ट आंकड़े बताने में लापरवाही करता है तो उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाती है। उन्होंने सदन को अवगत कराया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू के प्रभाव को रोकने के लिए फॉगिंग का काम पहले से जारी था और पत्र लिखने के बाद इस काम को अधिक तेजी से किया गया। भर्ती प्रक्रिया के सवाल का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा आगामी 1 दिसंबर 2024 को पीजीआई द्वारा डॉक्टरों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी।
