पराली जलाने के मामलों में कमी लाने की प्रवृत्ति को बरकरार रखते हुए, पंजाब ने पराली जलाने की समस्या को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। इस साल 23 अक्टूबर तक पराली जलाने के मामलों में पिछले साल के मुकाबले 16 फीसदी की गिरावट आई है। इस साल 23 अक्टूबर तक राज्य में 1638 जगहों पर पराली को आग लगाई गई है, जो पिछले साल के 1946 मामलों से काफी कम है।
पराली जलाने की घटनाओं में गिरावट के आंकड़े इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पड़ोसी राज्य हरियाणा इस दौरान पराली जलाने की समस्या पर केवल 8 फीसदी ही काबू पा सका है।
इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड़ियां ने कहा कि पंजाब में साल 2020 की तुलना में 2024 में पराली जलाने की घटनाओं में 88 फीसदी की भारी कमी आई है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, साल 2020 के दौरान राज्य में पराली जलाने के 13,894 मामले सामने आए थे, जो इस साल काफी हद तक कम होकर सिर्फ 1638 रह गए हैं।
वहीं, पड़ोसी राज्य हरियाणा में इन वर्षों में केवल 56 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है उन्होंने कहा कि इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि पंजाब में धान की खेती 32 लाख हेक्टेयर से ज्यादा है, जो हरियाणा के 15 लाख हेक्टेयर से दोगुना है।
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पंजाब सरकार ने इस साल अब तक किसानों को 13,616 फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) मशीनें प्रदान की हैं, जिससे 2018 के बाद से किसानों को प्रदान की गई मशीनों की कुल संख्या 1.43 लाख हो गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा पराली जलाने पर नियंत्रण करने और किसानों में जागरूकता पैदा करने के लिए 8000 से अधिक नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं।
मंत्री ने ‘उन्नत किसान’ मोबाइल ऐप के लॉन्च के बारे में भी जानकारी दी, जिसके माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों को पराली प्रबंधन मशीनों तक आसान पहुंच के लिए 1.30 लाख सीआरएम प्रदान किए जाएंगे। इस ऐप से मशीनें जुड़ी हुई हैं. उन्होंने कहा कि इस वर्ष पराली प्रबंधन के लिए 500 करोड़ रुपये की कार्य योजना तैयार की गई है और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार इस मुद्दे से निपटने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पराली जलाने की घटनाओं में कमी पंजाब सरकार और कृषक समुदाय के ठोस प्रयासों का स्पष्ट प्रमाण है। उन्होंने कहा कि हमारी पहल, जिसमें सीआरएम भी शामिल है मशीनरी की व्यवस्था और नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के सकारात्मक परिणाम दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि ‘उन्नत किसान’ मोबाइल ऐप हमारे किसानों को पराली प्रबंधन संसाधनों तक आसान पहुंच प्रदान करके इस समस्या से निपटने के लिए सरकार के प्रयासों का समर्थन करने की सुविधा प्रदान कर रहा है।
