पंजाब, राज्य के निवासियों को पारदर्शी, सुचारू, भ्रष्टाचार मुक्त और सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करने की पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता के तहत, आज आवास निर्माण और शहरी विकास ने अपनी तरह का एक विशेष और पहला शिविर आयोजित किया और संबंधित 51 कॉलोनाइजरों को मंजूरी प्रमाण पत्र जारी किए। अचल संपत्ति के लिए।
आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया एवं मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा ने 51 प्रमोटरों/बिल्डरों को कॉलोनी लाइसेंस, पूर्णता प्रमाण पत्र, आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र, आशय पत्र, ज़ोनिंग प्लान, बिल्डिंग प्लान, प्रमोटर पंजीकरण प्रमाण पत्र और ले-आउट प्लान सौंपे।
आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री मुंडिया ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार ने रियल एस्टेट से संबंधित लोगों के लंबित कार्यों को निपटाने के लिए आज पहली बार इस तरह के विशेष शिविर का आयोजन किया है। ऐसा दूसरा शिविर नवंबर के अंत में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग प्रमोटर्स/डेवलपर्स के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पारदर्शिता के साथ निपटाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि इसके लिए एक ई-मेल ट्रांसपेरेंसी[email protected] बनाया गया है, जिस पर कोई भी शिकायत सीधे की जा सकती है.
मुंडिया ने प्रमोटरों/डेवलपर्स से कहा कि वे सरकार की इस पहल को पूरा समर्थन दें और विकसित की जा रही परियोजनाओं में निवासियों को अधिकतम और उच्च स्तर की सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को राज्य को फिर से उज्ज्वल पंजाब बनाने में योगदान देते हुए शहरों का सर्वांगीण विकास करना चाहिए।
पंजाब का लक्ष्य 2035 तक जैव ईंधन के माध्यम से ईंधन की 20% मांग को पूरा करना
मुख्य सचिव के.ए.पी. बोलते हुए सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार किसी भी काम के पेंडिंग होने को लेकर काफी गंभीर है, जिसके चलते आज यह कैंप लगाकर रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के पेंडिंग काम को पूरा कर मौके पर ही सर्टिफिकेट दिया जा रहा है. सरकार के इस फैसले से राज्यवासियों के कल्याण और शहरों के विकास के साथ-साथ राज्य के आर्थिक विकास को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। सरकार की इस पहल को जारी रखते हुए अन्य विभागों के कार्यों की पेंडेंसी दूर करने के लिए कैंप आदि लगाए जाएंगे।
