पंजाब, राज्य के निवासियों को पारदर्शी, सुचारू, भ्रष्टाचार मुक्त और सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करने की पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता के तहत, आवास निर्माण और शहरी विकास ने अपनी तरह का एक विशेष और पहला शिविर आयोजित किया और संबंधित 51 कॉलोनाइजरों को मंजूरी प्रमाण पत्र जारी किए।
अचल संपत्ति के लिए. आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां और मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा ने 51 प्रमोटरों/बिल्डरों को कॉलोनी लाइसेंस, पूर्णता प्रमाण पत्र, आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र, आशय पत्र, ज़ोनिंग प्लान, बिल्डिंग प्लान, प्रमोटर पंजीकरण प्रमाण पत्र और ले-आउट प्लान सौंपे।
मंत्री मुंडिया ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार ने रियल एस्टेट से संबंधित लोगों के लंबित कार्यों को निपटाने के लिए आज पहली बार इस तरह के विशेष शिविर का आयोजन किया है।
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ऐसा ही एक और शिविर नवंबर के अंत में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग प्रमोटर्स/डेवलपर्स के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पारदर्शिता के साथ निपटाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक ई-मेल ट्रांसपेरेंसी.hud0gmail.com बनाया गया है, जिस पर कोई भी शिकायत सीधे की जा सकती है।
